देसी बीजों के लिए केन्याई कानून के खिलाफ आंदोलन

केन्या के बीज और पौध किस्म अधिनियम की धाराओं के खिलाफ विरोध का स्वर बढ़ता जा रहा है, जो देशी, अप्रमाणित और अपंजीकृत बीजों के आदान-प्रदान पर रोक लगाता है। किसानों और कार्यकर्ताओं ने तर्क दिया है कि ये प्रतिबंध कृषि नवाचार को बाधित करते हैं, खाद्य सुरक्षा को खतरे में डालते हैं और छोटे पैमाने के किसानों के अधिकारों को कमजोर करते हैं।

2012 में लागू किए गए इस कानून का उद्देश्य बीज उद्योग को विनियमित करना और बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करना है। कानून के तहत स्वदेशी या अपंजीकृत बीजों का आदान-प्रदान करने का दोषी पाए जाने पर दो साल तक की जेल या 1,000,000 केएसएच तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

2022 में इस कृत्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया किसानों द्वारा। यह मामला धीरे-धीरे तूल पकड़ रहा है और अधिक किसान इसके बारे में जागरूक हो रहे हैं। वकीलों के संगठन लॉ सोसाइटी ऑफ केन्या (एलएसके) ने भी आखिरकार इस मामले को अपना समर्थन दे दिया है, क्योंकि समूह ऐसे सबूत दे सकता है जो मामले को और मजबूत कर सकते हैं।