भारत ने सितंबर 2021 में स्पेन की एयरबस डिफेंस ऐंड स्पेस, एसए कंपनी के साथ भारतीय वायु सेना के लिए मध्यम वजन के 56 सी-295 परिवहन विमान खरीदने और बनाने के सौदे पर दस्तखत किए थे. तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि कारखाना भारत में कहां लगाया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 अक्तूबर को चुनाव की देहरी पर खड़े गुजरात के वडोदरा में निर्माण इकाई की आधारशिला रखने के साथ इन अटकलों पर विराम लग गया. रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार ने कहा कि करार के मुताबिक 16 विमान बने-बनाए आएंगे और 40 विमान भारत में बनाए जाएंगे, जिनका निर्माण एयरबस और भारतीय विमान कॉन्ट्रैक्टर यानी टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (टीएएसएल) की अगुआई में टीएएसएल और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के संयुक्त उद्यम के माध्यम से किया जाएगा. परियोजना कुल 21,935 करोड़ रुपए की है. अहम बात यह कि पहली बार भारत में निजी कंपनी सैन्य विमान बनाएगी.
दरअसल, टाटा-एयरबस संयुक्त उद्यम में यह जो 'निजी' है, इसे ऐतिहासिक बदलाव माना जा रहा है. प्रधानमंत्री की तरह कई और लोगों को भी उम्मीद है कि इससे भारत में विमान निर्माण का क्षेत्र एक नई उड़ान भरने को तैयार हो जाएगा. फिलहाल देश में बेंगलूरू स्थित सरकार के मालिकाना हक वाली एयरोस्पेस और डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) का संपूर्ण दबदबा है. सवारी और मालवाहक विमानों की बढ़ती मांग की तरफ इशारा करते मोदी ने वडोदरा में कहा कि भारत को अगले 15 साल में 2,000 से ज्यादा विमानों की जरूरत होगी.
एलाइड मार्केट रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया भर में सैन्य परिवहन विमानों का बाजार 2030 तक 45 अरब डॉलर पर पहुंचना तय है. टाटा-एयरबस कारखाने को आइएएफ की तरफ से ऑर्डर किए गए विमान 2031 तक बनाकर देने हैं और उसके बाद वह विमान निर्यात करने के लिए स्वतंत्र है.
अब जब सरकार ने विमान निर्माण के दरवाजे निजी कंपनियों के लिए खोल दिए हैं, नीति निर्माता अपनी सारी जरूरतों के लिए शायद एचएएल का मुंह नहीं ताकेंगे, उनके पास दूसरे विकल्प भी होंगे. जिस तरह परिवहन विमानों के लिए टाटा को चुना गया है, लड़ाकू विमान बनाने के लिए दूसरी फर्म को चुना जा सकता है. इसी तरह हेलिकॉप्टर और यूएवी (मानवरहित हवाई वाहन) बनाने का काम अलग-अलग कंपनियों को सौंपा जा सकता है.
This story is from the November 16, 2022 edition of India Today Hindi.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 9,000+ magazines and newspapers.
Already a subscriber ? Sign In
This story is from the November 16, 2022 edition of India Today Hindi.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 9,000+ magazines and newspapers.
Already a subscriber? Sign In
मजबूत हाथों में भविष्य
भविष्य के बिजनेस लीडर्स को गढ़ने में बिजनेस स्कूलों की बेहद निर्णायक भूमिका है, ऐसा भविष्य जिसकी अगुआई टेक्नोलॉजी करेगी
कॉर्पोरेट के पारखी
आइआइएम कलकत्ता के छात्रों को महज बिजनेस दिग्गज बनने के लिए ही प्रशिक्षित नहीं किया जा रहा, वे पार्टनरशिप्स के जरिए राज्य की नौकरशाही को ऊर्जावान बनाने में भी मदद कर रहे
विरासत की बड़ी लड़ाई
बड़े दांव वाले शक्ति प्रदर्शन के लिए मैदान सज गया है, राजनैतिक दिग्गज और ताकतवर परिवार आदिवासी बहुल क्षेत्र पर कब्जे के लिए आ गए हैं आमने-सामने
कौन दमदार शिवसेना
महाराष्ट्र में किसका राज चलेगा, यह लोगों के वोट से तय होगा लेकिन साथ ही यह भी तय होगा कि कौन-सी शिवसेना असली है-ठाकरे की या शिंदे की
सीखने का सुखद माहौल
स्वास्थ्य प्रबंधन में एक नए पाठ्यक्रम से लेकर ब्लॉकचेन तकनीक पर केंद्रित कार्यक्रम तक, आइआइएम लखनऊ अपने नए ईकोसिस्टम के साथ अग्रणी भूमिका निभा रहा
ट्रंप की नजर में दुनिया
अमेरिका के लोगों ने दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अपनी आस्था जताई है. ऐसे में भारत और बाकी दुनिया इस बात के लिए अपने को तैयार कर रही कि व्यापार और भू-राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में 47वें राष्ट्रपति के अमेरिका-प्रथम के एजेंडे का आखिर क्या मायने होगा?
नवाचार की शानदार चमक
इस संस्थान में शिक्षा का मतलब ऐसे समाधान तैयार करना है जिनके केंद्र में देश की सामाजिक वास्तविकता मजबूती से जुड़ी हो
योगी बनाम अखिलेश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 अगस्त को आगरा में ताज महल पश्चिमी द्वार स्थित पुरानी मंडी चौराहे पर दुर्गादास राठौर मु की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे.
लैब कॉर्पोरेट लीडरशिप की
सख्त एकेडमिक अनुशासन, रिसर्च पर फोकस और विश्वस्तरीय गुणवत्ता के जरिए आइआइएम-के बिजनेस एजुकेशन की नई परिभाषा गढ़ रहा
सत्ता पर दबदबे की नई होड़
इन दिनों धुंध की मोटी चादर में लिपटी कश्मीर घाटी में छह साल के इंतजार के बाद नई उम्मीद जगी है. केंद्र शासित प्रदेश की नवनिर्वाचित नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) की सरकार ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए - जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दिलाना उनका पहला संकल्प है.
