दक्षिणी सरगर्मी

इधर संघीय निर्देशों को लेकर गर्मागर्म बहस छिड़ी है, उधर भारत के चिकित्सा शिक्षा नियामक के नए नियमों ने एक और विवाद ने छेड़ दिया. आरोप लगाया जा रहा है कि इन नियमों के जरिए केंद्र प्रगतिशील दक्षिणी राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है. यह मसला उस वक्त तेज हो गया जब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) की 16 अगस्त की अधिसूचना का विरोध करते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने 4 अक्तूबर को प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी. एनएमसी ने उस अधिसूचना के जरिए क भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में एमबीबीएस की सीटों की संख्या प्रति दस लाख आबादी पर 100 तक सीमित कर दी. यह दक्षिणी राज्यों को नए मेडिकल कॉलेज खोलने और मौजूदा एमबीबीएस सीटें बढ़ाने से रोकती है.

- अमरनाथ के. मेनन

इस कसौटी के हिसाब से तो चारों दक्षिणी राज्य - आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना - पहले ही इस सीमा को पार कर चुके हैं. तमिलनाडु में अगर हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोलने का स्टालिन सरकार का विजन खतरे में पड़ गया, तो तेलंगाना में उन आठ नए मेडिकल कॉलेजों के लिए स्वीकृत 800 सीटों पर सवालिया निशान लग गया जहां अगले अकादमिक वर्ष से कक्षाएं शुरू होनी थीं. दक्षिण से इतर, अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में गोवा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़ और पुद्दुचेरी भी इससे प्रभावित होंगे. केवल इस वजह से कि उन्होंने पहले ही क्षमता से बेहतर प्रदर्शन कर लिया है.