राज्य बनाम राज्यपाल

दरअसल, केरल में वाम मोर्चा सरकार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बीच लड़ाई ने तब और तूल पकड़ लिया जब सरकार ने राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल कीं. पिनाराई विजयन की अगुआई वाली सरकार चाहती है कि कोर्ट राज्यपाल के लिए उनके कार्यालय में लंबित आठ विधेयकों पर फैसला लेने की "उचित समय सीमा" तय करे. इनमें पांच विधेयक विश्वविद्यालय प्रशासन से जुड़े हैं और दो साल से ज्यादा वक्त से खान की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं. अन्य तीन विधेयक एक साल से ज्यादा वक्त से उनके दफ्तर में पड़े हैं.

- जीमॉन जैकब

"यह दुर्भाग्यपूर्ण है... मुझे लगता है कि विधेयकों को मंजूरी नहीं देने के पीछे उनका (राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का) कोई निजी एजेंडा है" - पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री, केरल

पिनाराई सरकार और राजभवन के बीच रिश्तों में तभी से तनाव है जब पिछले साल राज्यपाल ने नौ वाइस-चांसलरों की नियुक्ति में नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे मांगे थे. तनातनी की ताजातरीन घटना वह थी जब राज्यपाल ने केरलीयम सांस्कृतिक महोत्सव के आयोजन और मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में स्विमिंग पुल के निर्माण सरीखी 'फिजूलखर्चियों' को लेकर बुरी तरह फटकारा और कहा कि यह सब ऐसे समय किया जा रहा है जब राज्य वित्तीय संकट से घिरा है. राज्य सरकार ने पलटवार करते हुए यह तथ्य लीक कर दिया कि राज्यपाल के दफ्तर ने राजभवन के खर्चों के लिए 36 गुना ज्यादा रकम की मांग की है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि खान का दफ्तर मौजूदा 32 लाख रुपए के मुकाबले 2.6 करोड़ रुपए का सालाना आवंटन चाहता है.