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एस्टर डीएम, क्वालिटी केयर इंडिया की विलय वार्ता अंतिम दौर में

निजी इक्विटी क्षेत्र की अमेरिका की प्रमुख कंपनी ब्लैकस्टोन के पास विलय से बनी कंपनी में बहुलांश हिस्सेदारी रहने के आसार

फिर दाम बढ़ाएंगी टायर कंपनियां

बढ़ती लागत के असर से कंपनियों पर बन रहा दबाव

कंपनियों का मुनाफा घटा, धीमे बढ़ी आय

वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में दो साल में पहली बार कंपनियों के मुनाफे में आई गिरावट

जवाबी शुल्क से देसी उद्योग को न हो नुकसान

यूरोपीय संघ पर जवाबी शुल्क की तैयारी में भारत

समाज को दिशा देने वाले फैसले लिखे

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की विदाई

पाकिस्तान के एजेंडे को बढावा न दे कांग्रेस : मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जोर देकर कहा कि दुनिया की कोई ताकत जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को वापस नहीं ला सकती।

देश में चावल का भंडार लक्ष्य से 3 गुना अधिक

भारत में चावल का भंडार नवंबर में बढ़कर अधिकतम स्तर 2.97 करोड़ टन पहुंच गया। सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि यह सरकार के लक्ष्य से करीब तीन गुना अधिक है। दरअसल, निर्यात पर बीते दो वर्षों के दौरान प्रतिबंध लगे रहने के कारण स्थानीय स्तर पर आपूर्ति काफी बढ़ गई है।

...तो चाय की पत्ती के लिए भी हो सकेगी रेटिंग

1 से 5 पत्तियों वाली पहचान की वैज्ञानिक गुणवत्ता ग्रेडिंग प्रणाली शुरू करने पर विचार

म्युचुअल फंडों ने घरेलू शेयरों पर दांव बढ़ाया

एनएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों के कुल बाजार पूंजीकरण में घरेलू म्युचुअल फंडों (एमएफ) की भागीदारी सितंबर 2024 तिमाही में नई ऊंचाई पर पहुंच गई, क्योंकि उन फंडों ने इक्विटी बाजारों में लगातार निवेश किया।

हल्दीराम भुजियावाला में 235 करोड़ रु का निवेश

पैंटोमैथ के बीवीएफ ने ली अल्पांश हिस्सेदारी

सैटेलाइट स्पेक्ट्रम पर देसी फर्में चाह रहीं सीमित अवधि

भारती एयरटेल और रिलायंस जियो जैसी देसी दूरसंचार कंपनियां सैटेलाइट ब्रॉडबैंड संचार के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन की अवधि को तीन से पांच वर्षों तक सीमित करने पर जोर दे रही है। कंपनियों की सरकार से मांग है कि इसे लंबी अवधि के बजाय सीमित समय के लिए किया जाए और उसके बाद नए सिरे से इसका आवंटन किया जाए।

दीवाली के बाद ट्रकों का किराया घटा

त्योहारों से पूर्व अवधि मजबूत रहने के बाद ट्रकों के किराये में अक्टूबर के महीने में कमी आई है।

टाटा मोटर्स का लाभ 11% घटा

वाहन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स ने वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही के दौरान 11 प्रतिशत की गिरावट के साथ 3,343 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया है, जबकि इसका राजस्व 3.5 प्रतिशत तक घटकर 1,01,450 करोड़ रुपये रह गया।

पड़ोसी देशों पर बरकरार है भारत का असर

साल खत्म हो रहा है और अमेरिका में नई सरकार शासन संभालने जा रही है। दुनिया बदल रही है। ऐसे में भारत के लिए दक्षिण एशिया में क्या संभावनाएं हैं?

मध्य आय का जाल और भारत का हाल

भारत को विकसित देश बनना है और दूसरों के लिए बेहतर राह निर्धारित करनी है तो उसे पांच अहम सुधार करने होंगे। बता रहे हैं अजय छिब्बर

प्रस्तावित बीमा संशोधन विधेयक से वृद्धि की आस

बीमा विशेषज्ञों को प्रस्तावित बीमा संशोधन विधेयक से इस क्षेत्र में वृद्धि होने की उम्मीद है।

'बीमा क्षेत्र में शत-प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देने का समय'

भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष देवाशिष पांडा का कहना है कि नए नियामकीय ढांचे का जोर कारोबार सुगमता, अनुपालन का बोझ कम करने पर है। साथ ही बीमा उद्योग को उन क्षेत्रों में विस्तार करना होगा जहां कम सेवाएं दी गई हैं। बिज़नेस स्टैंडर्ड के सलाहकार संपादक तमाल बंद्योपाध्याय के साथ बातचीत के अंश...

सरेंडर चार्ज ग्राहक केंद्रित, बीमा को मिलेगा बढ़ावा

बीमा नियामक के सरेंडर मूल्य मानदंडों में बदलाव ग्राहकों के हित में है। इससे ग्राहकों में बीमा की पहुंच बढ़ेगी।

वृद्धि के नए चरण की दहलीज पर सामान्य बीमा उद्योग

देश में स्वास्थ्य, मोटर और संपत्ति बीमा जैसी सामान्य योजनाओं की पैठ काफी कम बनी हुई है। लेकिन उद्योग में वृद्धि बहाल होने के शुरुआती संकेत हैं और बाजार बढ़ना शुरू हो गया है। ऐसा कहना है सामान्य बीमा कंपनियों के मुख्य कार्य अधिकारियों का।

कुछ एनबीएफसी पर रिजर्व बैंक की कार्रवाई जरूरी थी : कामत

नैशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऐंड डेवलपमेंट के चेयरमैन केवी कामत ने बिजनेस स्टैंडर्ड बीएफएसआई इनसाइट समिट में कहा कि असुरक्षित ऋणों और एनबीएफसी के खिलाफ रिजर्व बैंक की कार्रवाई जरूरी थी। इनसाइट समिट में उनके साथ तमाल बंद्योपाध्याय की बातचीत के संपादित अंश:

पीई-वीसी फंडिंग से कंपनियों का संचालन उत्कृष्ट

अग्रणी प्राइवेट इक्विटी फर्मों के सीईओ ने आज यहां कहा कि ज्यादा निजी इक्विटी और उद्यम पूंजी निवेश ने भारतीय कंपनियों के बीच संचालन की उत्कृष्टता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया है। इससे उनके मूल्यांकन बेहतर हो रहे हैं।

गिफ्ट सिटी इकोसिस्टम की बढ़ती अहमियत

गिफ्ट सिटी की अहमियत लगातार बढ़ रही है और ज्यादा से ज्यादा बैंक, परिसंपत्ति प्रबंधक, बीमा कंपनियां और विदेशी निवेशक वृद्धि की क्षमता को भांपते हुए देश के पहले और एकमात्र इंटरनैशनल फाइनैंशियल सर्विसेज सेंटर (आईएफएससी) में कारोबार जमाने का विकल्प चुन रहे हैं।

लार्ज कैप शेयरों में लगातार गिरावट की आशंका नहीं

फर्स्ट ग्लोबल की संस्थापक, चेयरपर्सन और प्रबंध निदेशक देविना मेहरा का कहना है कि लार्ज कैप शेयरों में लगातार गिरावट की संभावना कम है।

विकास यात्रा पर निकले भारत जितनी शानदार ओर दिलचस्प जगह कोई नहीं

भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने बीएफएसआई इनसाइट समिट में बिजनेस स्टैंडर्ड के सलाहकार संपादक तमाल बंद्योपाध्याय से अमेरिकी चुनाव परिणाम, जीडीपी वृद्धि, कृषि से लेकर अर्थव्यवस्था पर अपने निजी अनुभव तक तमाम मसलों पर बातचीत की। प्रमुख अंश..

फेड नहीं फूडः अर्थशास्त्रियों ने घरेलू महंगाई देखने पर दिया जोर

कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि मौद्रिक नीति खासकर अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा किए जाने वाले दर संबंधित बदलावों के मुकाबले खाद्य मुद्रास्फीति जैसे स्थानीय कारकों पर ज्यादा निर्भर करेगी।

जोमैटो,स्विगी ने तोडे प्रतिस्पर्धा नियम!

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की जांच में खाने-पीने के सामान की डिलिवरी करने वाली कंपनी जोमैटो और सॉफ्टबैंक की निवेश वाली स्विगी द्वारा प्रतिस्पर्धा कानूनों के उल्लंघन का पता चला है। आयोग ने पाया कि ये कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध चुनिंदा रेस्टोरेंटों को ज्यादा तरजीह देती हैं।

स्टेट बैंक का मुनाफा 28 फीसदी बढ़ा

देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का शुद्ध मुनाफा चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 27.92 फीसदी बढ़ा है।

एफएमसीजी क्षेत्र 5.7 फीसदी बढ़ा

भारत के रोजमर्रा उपभोग में आने वाली वस्तुओं (एफएमसीजी) के क्षेत्र ने जुलाई-सितंबर तिमाही में 5.7 फीसदी की मूल्य वृद्धि दर्ज की और इसकी मात्रात्मक वृद्धि 4.1 फीसदी रही।

पराली जलाई तो दोगुना देना पड़ेगा जुर्माना

दिल्ली-एनसीआर में होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने गुरुवार को पराली जलाने पर जुर्माना राशि को दोगुना कर दिया है।

ट्रंप शासन में व्यापार नीतियाँ होगी सख्त!

अमेरिका में बदलते घटनाक्रम पर भारत व कारोबारियों की बारीक नजर