बुलडोजर न्याय सभ्य व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने कहा-कानून के शासन में ऐसा न्याय मंजूर नहीं, इससे संपत्ति के अधिकार की सांविधानिक मान्यता होगी खत्म

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घर गिराने की धमकी देकर नागरिकों की आवाज दबाई नहीं जा सकती। बुलडोजर के जरिये न्याय की प्रवृत्ति को किसी भी सभ्य व्यवस्था या कानून के शासन में कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने कहा, अगर इसकी अनुमति दी जाती है, तो संपत्ति के अधिकार की सांविधानिक मान्यता खत्म हो जाएगी। अगर किसी विभाग या अधिकारी को मनमानी व गैरकानूनी व्यवहार की अनुमति दी जाती है, तो इस बात का खतरा है कि प्रतिशोध में लोगों की संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया जाएगा।