चुनौतियों के बीच देश की आर्थिक बुनियाद मजबूत

भू-राजनीतिक स्तर पर उथलपुथल और तेल के बढ़ते दाम ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने नई चुनौतियां उत्पन्न कर दी हैं। हालात और बिगड़े तो भारत में भी आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की आज जारी मासिक आर्थिक समीक्षा में ये बातें कहीं गई हैं।

- रुचिका चित्रवंशी

सितंबर महीने की इस समीक्षा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि राजस्व निरंतर बढ़ने से सरकारी खजाना मजबूत हुआ है। भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 5.9 प्रतिशत तक समेटने का लक्ष्य रखा है। रिपोर्ट में कहा गया है, 'प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से राजस्व में निरंतर वृद्धि हुई है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था की अंदरूनी मजबूती और करदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी का पता चलता है।' 

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सितंबर में मुद्रास्फीति में कमी आई है, जो बताता है कि उससे पहले के दो महीनों में महंगाई में वृद्धि अस्थायी थी। रिपोर्ट में कहा गया है, 'मॉनसून में उतार-चढ़ाव और वैश्विक स्तर पर हो रही उठापटक के जोखिमों को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता है।'