एसईजेड इकाइयों को नई कर रियायतें नहीं!

एसईजेड अधिनियम, 2005 में संशोधन के तहत इकाइयों को पहले से मिल रही रियायतों को बरकरार रखा जा सकता है

- श्रेया नंदी

बदलाव की तैयारी 

■ एसईजेड इकाइयों को इनपुट पर आयात शुल्क के भुगतान पर मिल सकती है घरेलू बिक्री की अनुमति 
■ नए कानून में सेवाओं की परिभाषा भी बदल सकती है ताकि रुपये में भुगतान को बढ़ावा दिया जा सके

विशेष आ​र्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में मौजूद कारोबारी इकाइयों के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रत्यक्ष कर में नई रियायतें दिए जाने की संभावना नहीं है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि एसईजेड अधिनियम, 2005 में प्रस्तावित संशोधन के तहत इन इकाइयों को पहले से मिल रही रियायतें बरकरार रखी जा सकती हैं।

वा​णिज्य विभाग द्वारा प्रस्तावित संशोधन को जल्द ही मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा। इससे पहले विभाग डेवलपमेंट एंटरप्राइज ऐंड सर्विसेज हब (देश) विधेयक, 2023 के जरिये ये बदलाव करना चाहता था मगर उस पर इसे वित्त मंत्रालय की कड़ी आलोचना का शिकार होना पड़ा था। मामले की जानकारी रखने वाले एक व्य​क्ति ने