कर कानून में होगा बदलाव
■ 23 जुलाई को पेश होने वाले आम बजट में इसे प्रस्तावित किया जा सकता है
■ इस पहल का उद्देश्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपना मुनाफा कम कर वाले देशों में ले जाने से रोकना है
भारत बहुराष्ट्रीय उद्यमों पर वैश्विक न्यूनतम कर पर कानून का एक मसौदा तैयार कर रहा है जिसे 23 जुलाई को पेश किए जाने वाले आम बजट में रखा जा सकता है। इससे देश में इन उद्यमों से संबंधित कर कानूनों में बदलाव किया जा सकता है। मामले से अवगत दो लोगों ने इसकी जानकारी दी।
वैश्विक न्यूनतम कर को पिलर-2 व्यवस्था के तौर पर भी जाना जाता है जिसका उद्देश्य बहुराष्ट्रीय उद्यमों को अपना मुनाफा कम कर वाले देशों में ले जाने से रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि वह जहां भी कमकाज करते हैं सभी देश में 15 फीसदी की प्रभावी कर की दर बनाए रखें।
This story is from the July 09, 2024 edition of Business Standard - Hindi.
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