कल्याण-डोंबिवली के 6500 निवासियों को राहत, अभी नहीं टूटेंगी अवैध इमारतें

3 फरवरी तक तोड़क कार्रवाई पर रोक

» 65 अवैध इमारतों को नियमित करने का है अनुरोध

अदालत ने केडीएमसी और महारेरा को दिया हलफनामा दाखिल कर जवाब देने का निर्देश

कल्याण-डोंबिवली की 65 अवैध इमारतों के 6500 रहिवासियों को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। अदालत ने इन इमारतों के रहिवासियों की याचिका पर अवैध इमारतों को तोड़ने पर 3 फरवरी 2025 तक रोक लगा दी है। याचिका में अवैध इमारतों को नियमित करने का अनुरोध किया गया है। कोर्ट ने इस मामले में कल्याण-डोंबिवली मनपा (केडीएमसी) और महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) को हलफनामा दाखिल कर जवाब देने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की पीठ के समक्ष नवनाथ प्लाजा, विनायक आर्किड, टुलिप हाइट और गोकुल धाम के निवासियों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई।