जमानत के बाद किशोरको हिरासत में रखने पर सवाल

पुणे कार हादसे में बाम्बे हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रखा

बाम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूछा कि पुणे पोर्श कार हादसा मामले में नाबालिग आरोपी को पहले जमानत देना और फिर उसे हिरासत में लेकर सुधार गृह में रखना क्या कैद नहीं है? अदालत में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत ने कहा, फैसला 25 जून को किया गया जाएगा।

न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी। अदालत ने कहा कि दो लोगों की जान चली गई। बहुत दर्दनाक हादसा तो था ही, लेकिन किशोर मानसिक रूप से परेशान भी था।