आटे के दाम घटाने को जमाखोरी पर सख्ती

सरकार ने गेहूं भंडारण की सीमा इस साल तीसरी बार घटाई

आटे के बढ़ते दाम को काबू करने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत गेहूं की जमाखोरी रोकने के लिए इसकी भंडारण सीमा एक बार फिर घटा दी गई है। यह फैसला 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा।

खाद्य मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि नई सीमा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के थोक विक्रेताओं, छोटे-बड़े खुदरा कारोबारियों और प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए लागू होगी। सरकार ने यह कदम खाद्य सुरक्षा बनाए रखने, गेहूं की आपूर्ति बढ़ाने और जमाखोरी रोकने के लिए उठाया है। इससे पहले सरकार ने 24 जून भंडारण सीमा तय की थी। इसके बाद नौ सितंबर को भी इसमें बदलाव किया गया था।