परिसीमन की दुविधा

भारतीय संविधान में बयालीसवें संशोधन के बाद, परिसीमन की तलवार, 1977 से ही राज्यों की गर्दन पर लटकी हुई है।

- पी चिदंबरम

संविधान के अनुच्छेद 81 और 82 में स्पष्ट भाषा में कहा गया है किः वे 'एक नागरिक, एक वोट' के सिद्धांत को अंगीकार करते हैं।

अनुच्छेद 81 में लोकसभा के सदस्यों की संख्या तय कर दी गई है, जिसके मुताबिक इसमें राज्यों से चुने जाने वाले कुल 530 से अधिक और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाने वाले 20 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। वर्तमान संख्या राज्यों के लिए 530 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 13 है।

उप-अनुच्छेद (2) (ए) में लिखा हैः 'प्रत्येक राज्य को लोकसभा में उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात में सीटें आबंटित की जाएंगी और जहां तक संभव हो सकेगा, सभी राज्यों के लिए यही नियम समान होगा।' 'जनसंख्या' शब्द का अर्थ पिछली जनगणना में निर्धारित जनसंख्या है, पर शर्त यह है कि 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक राज्यों की जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार ही मान्य होगी। अनुच्छेद 81 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के बाद किसी राज्य को आबंटित सीटों की संख्या का पुनर्निर्धारण किया जाएगा, लेकिन 2026 के बाद की जनगणना तक इस प्रक्रिया को रोक दिया गया था। इसलिए, विभिन्न राज्यों को आबंटित सीटों की संख्या को 1971 की तरह स्थिर रखा गया, जो 'एक नागरिक, एक वोट' के सिद्धांत का उल्लंघन है।

लोकतंत्र और संघवाद