Business Standard - Hindi - September 16, 2024
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September 16, 2024
बैंकों पर जमा कम, सहारा बनेगा जनधन
पिछले कुछ अरसे से जमा राशि की किल्लत से जूझ रहे सरकारी बैंक इसे रफ्तार देने के लिए अब जनधन खातों का सहारा ले रहे हैं। आम तौर पर इन खातों का उपयोग सरकारी योजनाओं के तहत लाभ या सब्सिडी की रकम भेजने के लिए किया जाता रहा है। मगर लोगों का रुझान अधिक यील्ड वाले वित्तीय साधनों की तरफ बढ़ने से बैंकों के पास कर्ज देने के लिए पर्याप्त रकम नहीं जुट पा रही है। जमा की ऐसी ही रकम बढ़ाने के लिए वे जनधन खातों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
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फोर्ड की धमाकेदार वापसी के इंतजार में नया मरैमलाई नगर
चेन्नई से करीब 50 किलोमीटर दूर मरैमलाई नगर की हेनरी फोर्ड रोड साल 2022 में फोर्ड कारखाने का परिचालन बंद होने के बाद पिछले दो वर्षों से सुनसान पड़ी है। मगर शनिवार को भारतीय बाजार में कंपनी की वापसी की खबर आने के बाद से ही वहां की हवा में नई ताजगी महसूस की जा सकती है।
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कायदे में रहो या ज्यादा जुर्माना भरो!
नियमों का पालन नहीं करने वाले बैंकों के लिए बढ़ सकती है जुर्माने की रकम
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महंगा पड़ता है घर बैठे खाना मंगाना
घर बैठे ऑर्डर देकर खान-पान की वस्तुएं मंगाना सहूलियत भरा जरूर होता है मगर इसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो जब आप ऑनलाइन ऑर्डर देकर भोजन या अन्य खाद्य पदार्थ मंगाते हैं तो आपको असली कीमत से थोड़ा अधिक भुगतान करना पड़ता है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर यही वस्तुएं ऑर्डर करें तो खाना पीना सस्ता पड़ेगा।
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नियामकीय, आपूर्ति मसलों का मेडटेक क्षेत्र की वृद्धि पर असर
भारत के 10 अरब डॉलर के मेडटेक (चिकित्सा तकनीक) बाजार और देश में वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की क्षमता के बावजूद इस क्षेत्र में कारोबारों को बढ़ाना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। विशेषज्ञ इसके लिए कम विकसित आपूर्ति श्रृंखला, नियामकीय एक जटिलताओं और कौशल की कमी जैसी बाधाओं को वजह मानते हैं।
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अदाणी करेगी महाराष्ट्र डिस्कॉम के साथ करार
अदाणी समूह की दो कंपनियां-अदाणी ग्रीन एनर्जी (एजीईएल) और अदाणी पावर (अदाणी पावर) ने आज ऐलान किया कि वे महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) के साथ 6.6 गीगावॉट का संयुक्त बिजली खरीद समझौते करेंगी।
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यूनाइटेड स्पिरिट्स की दो अंकों में वृद्धि
2024-25 की पहली तिमाही में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन, मजबूती से प्रीमियम उत्पादों का रुख, कर्नाटक में उत्पाद शुल्क में कटौती से देश की सबसे बड़ी शराब निर्माता कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स को मिला सहारा
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बैकिंग प्रणाली में नकदी गिरेगी
इस सप्ताह अग्रिम कर और जीएसटी भुगतान होना है
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मजाक नहीं, खाने की वस्तुओं पर जीएसटी की अलग-अलग दरें गंभीर मुद्दा
तमिलनाडु के एक नामचीन रेस्टोरेंट के प्रबंध निदेशक ने कोयंबत्तूर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से माफी मांगकर राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है। यदि हम इस मामले के राजनीतिक घटनाक्रम को एक तरफ रख दें तो भी इस घटना ने विभिन्न उत्पादों विशेष तौर पर खाद्य उत्पादों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों को लेकर अस्पष्टता को एक बार फिर से उजागर किया है।
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एनबीएफसी दें कर्ज का ब्योरा
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने चुनिंदा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से भाने चुनिंदा उनके कर्ज के बारे में जानकारी मांगी है। यह जानकारी बकाया कर्ज के प्रकार और उन पर लगने वाले सालाना ब्याज से जुड़ी है। जिन सालाना ब्याज दरों का जिक्र इसमें किया गया है उसमें ये दरें 10 प्रतिशत से कम, 10-20 प्रतिशत, 20-30 प्रतिशत, 30-40 प्रतिशत, 40-50 प्रतिशत और 50 प्रतिशत से अधिक हो सकती हैं। बिज़नेस स्टैंडर्ड ने इस बाबत एनबीएफसी को लिखे गए आरबीआई के पत्र की प्रति देखी है।
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सोशल मीडिया पर बिखरने लगी कन्नौज के इत्र की महक
कोविड महामारी ने ज्यादातर कारोबारों को बुरी तरह हिला दिया मगर कन्नौज के मशहूर इत्र उद्योग के लिए यह आपदा में वरदान की तरह साबित हुआ। यहां इत्र का कारोबार महामारी और लॉकडाउन से प्रभावित तो हुआ मगर उस दौरान नौकरियां जाने या घर के करीब रहने की हूक के कारण कन्नौज लौटे नौजवानों ने ईकॉमर्स और दूसरी तकनीकों का सहारा लेकर इस कारोबार को नया विस्तार दिया है।
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पीतल नगरी से पीतल ही छूमंतर
लागत ज्यादा और मार्जिन कम होने के कारण मुरादाबाद के उद्यमी पीतल के बजाय लोहे, स्टील और एल्युमीनियम के उत्पाद बनाने पर दे रहे जोर
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आप युवा हैं और जोखिम ले सकते हैं तो अपनाएं एनपीएस
यूपीएस बनाम एनपीएस
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'बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं की घुसपैठ झारखंड के लिए खतरा'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेतृत्व वाले गठबंधन पर वोट बैंक की राजनीति के लिए बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की घुसपैठ को संरक्षण देने का आरोप लगाया। मोदी ने कहा कि पड़ोसी देश से आने वाले घुसपैठिए झारखंड के लिए बड़ा खतरा हैं, क्योंकि उनकी वजह से राज्य के संथाल परगना और कोल्हान क्षेत्रों की जनसांख्यिकी बदल रही है।
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Business Standard - Hindi Newspaper Description:
Yayıncı: Business Standard Private Ltd
kategori: Newspaper
Dil: Hindi
Sıklık: Daily
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