Gambhir Samachar - July 16, 2022

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news magazine which covers various types of matters.

क्या ब्रिटेन को मिलेगा विदेशी मूल का पहला पीएम

ब्रिटेन में इस वक्त कम से कम 12 लोग प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं. इनमें भारतीय, पाकिस्तानी, इराकी और नाइजीरियाई मूल के नेता भी हैं. एक नजर पीएम पद की दौड़ में शामिल प्रमुख चेहरों पर.

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हिन्दू

आज देश में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर बहुत लंबे अरसे से 'सनातन धर्म' के आराध्य सर्वशक्तिमान ईश्वर व अन्य देवी-देवताओं का उपहास उड़ाना जिस तरह से एक फैशन बन गया है, वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है. लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में भगवान शिव की बेहद प्रिय नगरी काशी (बनारस) में ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का मसला चला है, तब से चंद अधर्मी लोगों के द्वारा देश में हम सभी के आराध्य सर्वशक्तिमान भगवान शिव के बारे में आयेदिन मीडिया, सोशल मीडिया, टीवी आदि पर व सार्वजनिक रूप से अशोभनीय टिप्पणी करके कुछ लोगों के द्वारा देश में एक अजीब सा धार्मिक उन्माद का तनावपूर्ण माहौल बनाने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है.

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हिंदू संस्कृति का अपमान क्यों?

हमारे देश में धर्म के नाम पर अशांति फैलाने का घृणित कार्य किया जाना कोई नई बात नहीं. अभी नूपुर शर्मा को लेकर देश में विवाद शांत भी हुआ कि अब एक डाक्यूमेंट्री फिल्ममेकर लीना मणिमेकलाई ने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया. लेकिन अफ़सोस की उन्हें ऐसा करने में कुछ गलत नहीं लगा. उन्होंने हिंदू आस्था की देवी माँ काली का सिगरेट पीते पोस्टर दिखाया. यह गलती से किया गया काम नहीं था. बल्कि जानबूझकर इस तरह से लोकप्रियता हासिल करने की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई.

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सभ्यता के नैरेटिव की हार है!

एक शब्द होता है इनवोकेशन आह्वान पुकार सर्वोच्च अदालत के माननीय न्यायाधीशों ने समाज की उग्र और हिंसक चेतना को पुकारा है और स्पष्ट रूप से यह इशारा कर दिया है कि अपनी भावनाएं आहत करके देश का माहौल ख़राब करने की ताक़त अगर दिखा सकते हो तो हम तुम्हें संरक्षण देंगे.

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इससे अधिक हिन्दू समाज के वश में क्या है ?

कई कम्युनिस्ट इंटेलेक्चुअल साफ कहते हैं कि हिन्दू प्रतीकों को इतना अपमानित कर दो कि उसे भारतीय समाज अपनाते हुए डरने लगे. तिलक और यज्ञोपवीत पवित्रता के पर्याय हैं तो हर चोर को, अपराधी को, व्यभिचारी व अत्याचारी को यह पहनाकर गलियों में घुमाया जाए ताकी इन प्रतीकों का पर्याय बदल जाए.

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ऑनलाइन गेमिंग बच्चों की शिक्षा पर डाल रही हानिकारक प्रभाव

सरकार बच्चों के लिए ऑनलाइन गेमिंग घंटे को विनियमित कर सकती है. उदाहरण के लिए, हाल ही में, चीन ने 18 साल से कम उम्र के गेमर्स को प्रति सप्ताह केवल तीन घंटे ऑनलाइन गेम तक सीमित कर दिया.

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बीजेपी को आतंकवाद के नाम पर घेरना जोखिमभरा

2014 से ही मोदी-शाह को घेरने के लिए कांग्रेस तमाम उपाय करती आयी है, फिर भी अभी तक उसे कोई भी कारगर नुस्खा नहीं मिल सका है, लेकिन नुपुर शर्मा केस में बीजेपी के बैकफुट पर आ जाने से पार्टी का हौसला थोड़ा बढ़ा हुआ लगता है.

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कांग्रेस ने अपने लिए गड्ढा खोदना कर दिया है शुरू!

2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में पाटीदार आंदोलन और ऊना में दलितों के साथ हुए दुर्व्यवहार जैसे मुद्दों के सहारे कांग्रेस ने भाजपा को कड़ी टक्कर दी थी. जिसके चलते गुजरात में भले ही भाजपा सरकार बनाने लायक सीटें ले आई थी. लेकिन, भाजपा की सीटों की संख्या 99 पहुंच गई थी. जो पिछले विधानसभा चुनाव में 115 थी. इतना ही नहीं, कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी करीब ढाई फीसदी तक बढ़ा था. लेकिन, इस बार के गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नजर नहीं आ रहा है.

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भारत-जापान के रिश्तों को नया आयाम देने वाली शख्सियत थे शिंजो आबे

जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पश्चिमी जापान के नारा शहर में चुनावी भाषण देने के दौरान पत्रकार बनकर आये एक हमलावर शख्स ने पीछे से दो गोली गर्दन व सीने में मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. इस घटना के बाद जापान के मीडिया हाउस 'एनएचके' ने इस घटना का एक वीडियो फुटेज प्रसारित किया था, जिसमें शिंजो आबे को गोली लगने के बाद सड़क पर स्पष्ट रूप से गिरते हुए देखा जा सकता है और कई सुरक्षाकर्मी उनकी ओर भागते हुए देखे जा सकते हैं. शिंजो आबे जब जमीन पर गिरे तो उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा हुआ था तथा उनकी कमीज पर खून लगा हुआ देखा गया था.

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औरत ही तय करे गर्भपात कराने का फ़ैसला

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं के लिए गर्भपात कानून में बदलाव करने का निर्णय लिया है. इसके तहत पांच दशक पुराने गर्भपात कानून पर रोक लगा दी गई. अब अमेरिका में 50 साल पुराना संवैधानिक संरक्षण समाप्त हो गया. साथ ही अमेरिका के सभी राज्य गर्भपात को लेकर अपने नियम खुद बना सकेंगे. इस फैसले के बाद सम्भवतः अमेरिका के कुछ राज्यों में गर्भपात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा. देखा जाए तो यह फ़ैसला कहीं न कहीं महिलाओं के लैंगिक समानता और मानवाधिकार के ख़िलाफ़ है.