अड़ंगों की अमरबेल

धन की व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार की ऐसी छटपटाहट पहले कभी नहीं दिखी थी. अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन का कोलाहल लगातार बढ़ रहा है और सरकार को कोविड-19 महामारी के प्रबंधन पर हो रहे खर्च से इतर लेकिन अपरिहार्य व्ययों के लिए संसाधन भी तलाश करने होंगे.

- एम.जी. अरुण

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से रणनीतिक विनिवेश फिर चर्चा में हैं. इससे मदद मिल सकती थी, लेकिन संभावना है कि सरकार फिर बजट 2020-21 के लिए निर्धारित 2.01 लाख करोड़ रु. के अति महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकेगी.