पेचीदा दलीलों सी राजनीति

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव महज दो महीने दूर हैं और इस मुकाबले को लेकर आम धारणा में काफी बदलाव आया है. हर गुजरते दिन के साथ, सियासी पर्यवेक्षकों का मानना है कि इस बार 2018 की तरह एकतरफा परिणाम नहीं होगा, जब कांग्रेस ने भाजपा का पूरा सफाया कर दिया था.

- राहुल नरोन्हा

उसकी बजाए, उन्हें 2003, 2008 और 2013 के चुनावों की तरह बेहद नजदीकी मुकाबले की उम्मीद है. सबसे अहम बात यह है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति को तय करने वाले शीर्ष पर काबिज ध्रुवों के नीचे भी छोटे सियासी खिलाड़ी हैं. तीसरे मोर्चे ने 2018 में 12 फीसद की प्रभावशाली वोट हिस्सेदारी हासिल की थी और वह इस बार अपनी पांच-सात फीसद की सामान्य हिस्सेदारी पर वापस सिमट सकता है. 2018 में कांग्रेस ने 90 सीटों में से 68 सीटें पाकर राज्य में सबसे बड़ी चुनावी जीत हासिल की थी. पिछले पांच वर्षों में पार्टी ने यहां हर उपचुनाव भी जीता है, जिससे उसकी सीटों की संख्या बढ़कर 71 हो गई है. भाजपा ने 2018 में सिर्फ 15 सीटें जीती थीं और उसकी संख्या घटकर अब 14 रह गई है. लेकिन राज्य में एक मजबूत संगठन और स्थानीय वोटिंग पैटर्न में जरा सा भी बदलाव पूरी तस्वीर को बदल सकता है.