वादाखिलाफी से नाराज कुर्मी

एसटी का दर्जा नहीं मिलने की वजह से राज्य और केंद्र से नाखुश कुर्मी समुदाय कई सीटों पर निर्दलीय लड़ेगा जहां उसने 2019 में भाजपा को जिताने में मदद की थी

- अर्कमय दत्ता मजूमदार

अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने के केंद्र और राज्य सरकारों के 'झूठे वादे' से मायूस होकर कुर्मी समुदाय ने इस बार के लोकसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल में खुद अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है. राज्य के चार जिलों मेदिनीपुर, पुरुलिया, झाड़ग्राम और बांकुरा - जिन्हें मिलाकर जंगलमहल कहा जाता है- में उनकी अच्छी-खासी मौजूदगी है. यही बात उन्हें चुनावों में निर्णायक या अहम कारक बना देती है. एक मोटे अनुमान के हिसाब से पुरुलिया की आबादी में 65 फीसद कुर्मी हैं. इसी तरह झाड़ग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर और बांकुरा में आबादी के क्रमशः 42 फीसद, 17 फीसद और 18 फीसद कुर्मी हैं. 2019 के लोकसभा चुनाव में इस समुदाय ने एकमुश्त ने भाजपा के पक्ष में वोट दिया था-जिसकी मदद से पार्टी ने पहली बार बांकुरा, बिष्णुपुर, झाड़ग्राम, मेदिनीपुर और पुरुलिया की सीटें जीत ली थीं. उससे राज्य की 42 सीटों में से भाजपा को 18 सीटें मिल गईं और वह बंगाल में मुख्य विपक्षी दल बन गई थी.