यह पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) और नई पेंशन व्यवस्था (एनपीएस) के बीच का रास्ता तलाशने की कोशिश करती है. दो दशक पहले अटल बिहारी वाजपेयी की अगुआई वाली भाजपा सरकार के दौरान इस विवादास्पद नई योजना के आने के बाद ओपीएस को चरणबद्ध तरीके से खत्म कर दिया गया था. यूपीएस का फायदा करीब 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और इसमें शामिल होने वाले राज्य के कर्मचारियों को मिलने की उम्मीद है. कर्मचारियों के साथ-साथ रिटायर हो चुके लोगों को भी यूपीएस को चुनने या बाजार से जुड़ी अंशदायी योजना एनपीएस को जारी रखने का विकल्प होगा.
विपक्ष ने केंद्र सरकार पर लोकसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन के बाद एक और 'यू-टर्न' लेने का आरोप लगाया, जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे "लचीले और विकल्प देने वाले राजकाज" की निशानी बताया. इससे मोदी 3.0 सरकार पर पहले ही साल 6,250 करोड़ रु. का खर्च पड़ने का अनुमान है.
Bu hikaye India Today Hindi dergisinin September 11, 2024 sayısından alınmıştır.
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मिले सुर मेरा तुम्हारा
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शहरी छाप स लौटी रंगत
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भारत का खुदरा बाजार तेजी से बदल रहा है क्योंकि क्विक कॉमर्स ने तुरंत डिलिवरी के साथ पारंपरिक खरीदारी में उथल-पुथल मचा दी है. रिलायंस जियो, फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसे कॉर्पोरेट दिग्गजों के इस क्षेत्र में उतरने से स्पर्धा तेज हो गई है जिससे अंत में ताकत ग्राहक के हाथ में ही दिख रही
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सरकार ने रफ्ता-रफ्ता पकड़ी रफ्तार
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जनसंख्या में गिरावट की आशंकाओं ने परिवार नियोजन पर बहस को सिर के बल खड़ा कर दिया है, क्या परिवार बड़ा बनाने के पैरोकारों के पास इसकी वाजिब वजहें और दलीलें हैं ?
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बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न जारी है, दूसरी ओर इस्लामी कट्टरपंथ तेजी से उभार पर है. परा घटनाक्रम भारत के लिए चिंता का सबब
'इससे अच्छा तो झाइदारिन ही थे हम'
गया शहर के माड़रपुर में गांधी चौक के पास एक बैटरी रिक्शे पर बैठी चिंता देवी मिलती हैं. वे बताती हैं कि वे कचहरी जा रही हैं. उनके पास अपनी कोई सवारी नहीं है, सरकार की तरफ से भी कोई वाहन नहीं मिला है.
डीएपी की किल्लत का जिम्मेदार कौन?
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