दुर्गा पूजा महोत्सव के बाद सरकार कभी भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करेगी और कलकत्ता हाइकोर्ट की ओर से 2008 में दिए गए आदेश को संशोधित करने का अनुरोध करेगी. अदालत कोलकाता महानगर क्षेत्र में चलने वाले 15 वर्ष से ज्यादा पुराने सभी वाणिज्यिक वाहनों को हटाने का आदेश दिया था. यह कदम शहर की 'गायब होती बसों' की स्थिति के कारण हताशा में उठाया जा रहा है. कभी कोलकाता वालों के आवागमन का पसंदीदा तरीका रही इन बसों की संख्या में लगातार कमी आई है. इस सचाई की गहरी चोट तब पड़ी जब अधिकारियों ने देखा कि 2008 के आदेश की बदौलत 2024-25 में करीब 1,500 निजी मिल्कियत वाली बसें सड़क से हट जाएंगी. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने परिवहन विभाग से इस साल अगस्त में वाहन स्क्रैपिंग नीति का कानूनी तरीके से विरोध करने के लिए कहा.
Bu hikaye India Today Hindi dergisinin 16th October, 2024 sayısından alınmıştır.
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हम दो हमारे तीन!
जनसंख्या में गिरावट की आशंकाओं ने परिवार नियोजन पर बहस को सिर के बल खड़ा कर दिया है, क्या परिवार बड़ा बनाने के पैरोकारों के पास इसकी वाजिब वजहें और दलीलें हैं ?
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बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न जारी है, दूसरी ओर इस्लामी कट्टरपंथ तेजी से उभार पर है. परा घटनाक्रम भारत के लिए चिंता का सबब
'इससे अच्छा तो झाइदारिन ही थे हम'
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डीएपी की किल्लत का जिम्मेदार कौन?
3त्तर प्रदेश में आजमगढ़ के किसान वैसे तो कई दिनों से परेशान थे लेकिन 11 दिसंबर को उन्होंने डीएपी यानी डाइअमोनियम फॉस्फेट खाद उपलब्ध कराने की गुहार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा दी.
