प्रधानमंत्री कार्यालय ने संबंधित राज्यों के साथ बैठक की तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों के प्रतिनिधियों को तलब किया. इन सबके बीच दिल्ली और इसके आसपास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वाले करोड़ों लोगों को यह आशंका एक बार फिर से सता रही है कि उन्हें फिर से अगले कुछ महीने दमघोंटू हवा में गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.
आम लोगों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस बात से हैरान हैं कि आखिर हर साल इस समस्या के समाधान का दावा करने वाली सरकारों के कामकाज में आखिर कहां कमी रह जा रही है. करोड़ों रुपए के बजट और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने पर कड़े कानूनी कदम उठाने के प्रावधानों के बावजूद, इस साल के शुरुआती आंकड़े बता रहे हैं कि पराली जलाने के मामले बढ़ गए हैं. आम तौर पर 15 सितंबर से पंजाब के किसान धान की फसल के बाद बची पराली जलाना शुरू करते हैं ताकि खेत अगली फसल के लिए तैयार हो सके. इस साल 15 से 22 सितंबर के सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि पंजाब में पराली जलाने 63 मामले दर्ज किए गए, जबकि पिछले साल इस दौरान यह आंकड़ा सात था. इसी तरह हरियाणा में यह आंकड़ा पिछले साल के नौ के मुकाबले बढ़कर 34 पर पहुंच गया.
पराली जलाने के मामलों में तेजी आते देख प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी. के. मिश्रा ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई. इसमें केंद्र सरकार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के साथ-साथ राजस्थान सरकार और संबंधित एजेंसियों के अधिकारियों को बुलाया गया. बैठक में शामिल एक अधिकारी बताते हैं. "बैठक में जानकारी ली गई कि पराली जलाने के मामलों को रोकने के लिए राज्य सरकारों की तरफ से क्या किया जा रहा है. साथ ही पीएम के प्रधान सचिव ने यह भी कहा कि स्थिति बिगड़ने पर समयबद्ध तरीके से ग्रेडेड रिस्पॉन्स ऐक्शन प्लान (जीआरएपी) लागू करना चाहिए. जीआरएपी के तहत यह व्यवस्था बनाई गई कि स्थिति बिगड़ने पर किस-किस स्तर पर क्या-क्या एहतियाती कदम उठाए जाएंगे." बैठक में पी.के. मिश्रा ने दिल्ली पुलिस के आयुक्त को निर्देश दिया कि प्रतिबंध के बावजूद पटाखे जलाने वालों पर एजेंसियों की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.
Bu hikaye India Today Hindi dergisinin October 23, 2024 sayısından alınmıştır.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 9,000+ magazines and newspapers.
Already a subscriber ? Giriş Yap
Bu hikaye India Today Hindi dergisinin October 23, 2024 sayısından alınmıştır.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 9,000+ magazines and newspapers.
Already a subscriber? Giriş Yap
मिले सुर मेरा तुम्हारा
राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता संगीतकार अमित त्रिवेदी अपने ताजा गैर फिल्मी और विधा विशेष से मुक्त एल्बम आजाद कोलैब के बारे में, जिसमें 22 कलाकार शामिल
इंसानों की सोहबत में आलसी और बीमार
पालतू जानवर अपने इंसानी मालिकों की तरह ही लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और उन्हें वही मेडिकल केयर मिल रही है. इसने पालतू जानवरों के लिए सुपर स्पेशलाइज्ड सर्जरी और इलाज के इर्द-गिर्द एक पूरी इंडस्ट्री को जन्म दिया
शहरी छाप स लौटी रंगत
गुजराती सिनेमा दर्शक और प्रशंसा बटोर रहा है क्योंकि इसके कथानक और दृश्य ग्रामीण परिवेश के बजाए अब शहरी जीवन के इर्द-गिर्द गूंथे जा रहे हैं. हालांकि सीमित संसाधन और बंटे हुए दर्शक अब भी चुनौती बने हुए हैं
चट ऑर्डर, पट डिलिवरी का दौर
भारत का खुदरा बाजार तेजी से बदल रहा है क्योंकि क्विक कॉमर्स ने तुरंत डिलिवरी के साथ पारंपरिक खरीदारी में उथल-पुथल मचा दी है. रिलायंस जियो, फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसे कॉर्पोरेट दिग्गजों के इस क्षेत्र में उतरने से स्पर्धा तेज हो गई है जिससे अंत में ताकत ग्राहक के हाथ में ही दिख रही
'एटम बम खुद फैसले नहीं ले सकता था, एआइ ले सकता है”
इतिहास के प्रोफेसर और मशहूर पब्लिक इंटेलेक्चुअल युवाल नोआ हरारी एक बार फिर चर्चा में हैं. एआइ के रूप में मानव जाति के सामने आ खड़े हुए भीषण खतरे के प्रति आगाह करती उनकी ताजा किताब नेक्सस ने दुनिया भर के बुद्धिजीवियों का ध्यान खींचा है.
सरकार ने रफ्ता-रफ्ता पकड़ी रफ्तार
मुख्यमंत्री सिद्धरामैया उपचुनाव में कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन की बदौलत राजनैतिक चुनौतियों से निबटने लोगों का विश्वास बहाल करने और विकास तथा कल्याण की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर दे रहे जोर
हम दो हमारे तीन!
जनसंख्या में गिरावट की आशंकाओं ने परिवार नियोजन पर बहस को सिर के बल खड़ा कर दिया है, क्या परिवार बड़ा बनाने के पैरोकारों के पास इसकी वाजिब वजहें और दलीलें हैं ?
उमरता कट्टरपंथ
बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न जारी है, दूसरी ओर इस्लामी कट्टरपंथ तेजी से उभार पर है. परा घटनाक्रम भारत के लिए चिंता का सबब
'इससे अच्छा तो झाइदारिन ही थे हम'
गया शहर के माड़रपुर में गांधी चौक के पास एक बैटरी रिक्शे पर बैठी चिंता देवी मिलती हैं. वे बताती हैं कि वे कचहरी जा रही हैं. उनके पास अपनी कोई सवारी नहीं है, सरकार की तरफ से भी कोई वाहन नहीं मिला है.
डीएपी की किल्लत का जिम्मेदार कौन?
3त्तर प्रदेश में आजमगढ़ के किसान वैसे तो कई दिनों से परेशान थे लेकिन 11 दिसंबर को उन्होंने डीएपी यानी डाइअमोनियम फॉस्फेट खाद उपलब्ध कराने की गुहार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा दी.
