क्या बदलाव होने वाला है?

इस बार उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में सवर्णों को अपने धर्म और वर्चस्व की चिंता दिख रही है, तो अवर्ण समाज के दिल को संविधान और लोकतंत्र का मुद्दा छू रहा

- अरुण कुमार त्रिपाठी

पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को तीन बार चुनकर संसद में भेजने वाले ऐतिहासिक लोकसभा क्षेत्र फूलपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के लिए उमड़ी भीड़ का अनियंत्रित उत्साह अगर कोई संकेत है, तो कहा जा सकता है कि यह चुनाव बड़े बदलाव का संकेत है। उत्साह इतना जबरदस्त था कि दोनों नेता अपना भाषण तक नहीं दे पाए। तो क्या प्रोफेसर जवीद आलम का वह निम्न वर्ग (सबाल्टर्न)- जिसे वे ‘लोकतंत्र का तलबगार’ कहते हैं- लोकतंत्र को बचाने के लिए उठकर खड़ा हो गया है?

इस उत्साह को देखकर समाजवादी पार्टी के नेता कहने लगे हैं कि उनका पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का फार्मूला चल निकला है। कांग्रेस के लोग कहने लगे हैं कि उनके घोषणापत्र में दिए पांच न्याय लोगों को पसंद आ गए हैं।

पांचवें चरण के मतदान की 49 सीटों में उत्तर प्रदेश की 14 सीटें थीं। इनमें कुछ अवध और कुछ बुंदेलखंड की थीं। इनमें से कम से कम पांच सीटों का लाभ तो कंजूसी से किए गए आकलन में भी इंडिया गठबंधन को दिख रहा था, लेकिन फूलपुर और प्रयागराज की सभाएं और पूरब की सीटों पर सबाल्टर्न तबके के भीतर संविधान और लोकतंत्र के लिए बढ़ता संकल्प अगर कोई संकेत है, तो मान लेना चाहिए कि इस चुनाव में हिंदुत्व और कॉरपोरेट का एजेंडा पछाड़ खा रहा है। आश्चर्य है कि समाज के जिस तबके ने संविधान को ठीक से पढ़ा नहीं है आज वह अपने जीवन में उसकी सार्थकता और उससे बाबासाहब आंबेडकर के भावुक लगाव को महसूस करने लगा है। यही कारण है कि गोंडा संसदीय सीट पर- जहां राजा साहब यानी कीर्तिवर्धन सिंह का अपनी पुरानी रियाया पर बहुत दबाव था कि मोदी का कमल खिलाएं- वकील राम बहाल संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए साइकिल दौड़ा रहे थे। बस्ती सीट पर प्रधानी का चुनाव हारने वाले दुखरन भी यही चिंता जताते हैं कि संविधान खत्म हो सकता है, हालांकि वे मायावती का मोह छोड़ नहीं पाते।