कचरा निपटाने का मामला उत्प
- ई-कचरा नियमों में पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना पर जताई आपत्ति
- इलेक्ट्रॉनिक उपकरण समूचे नेटवर्क तंत्र से जुड़े होते हैं, इसलिए नए नियम से सेवाओं पर पड़ सकता है असर
उद्योग के लिए 1 अप्रैल से ई-कचरा नियम लागू करने के विषय में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना पर दूरसंचार ऑपरेटरों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि ये नियम मोबाइल सेवाओं को नुकसान नहुंचा सकते हैं क्योंकि उन्हें जरूरी रेडियो समेत जंकिंग उपकरण की आवश्यकता होती है।
दूरसंचार ऑपरेटरों का संगठन सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सामने एक प्रस्तुति लेकर जाना चाहता है। संगठन का कहना है कि दूरसंचार उपकरणों को कितने साल इस्तेमाल के बाद ई-कचरा नियम के तहत खत्म करना है, यह फैसला केवल दूरसंचार विभाग कर सकता है पर्यावरण मंत्रालय नहीं।
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin May 22, 2023 sayısından alınmıştır.
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