केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2024 के लिए उधारी की योजना में बढ़ोतरी किए जाने की संभावना नहीं है। साथ ही उम्मीद है कि बॉन्ड प्रतिफल 7 प्रतिशत से नीचे बना रहेगा। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बॉन्ड बाजार पर दबाव भी खत्म हो जाने की संभावना है क्योंकि रेलवे और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को बाजार से उधारी न लेने को कहा गया है।
सरकार ने अपने राजकोषीय घाटे की भरपाई के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में बाजार से 15.43 लाख करोड़ रुपये उधारी लेने की योजना बनाई है। अगर प्रतिफल नियंत्रण में बना रहता है तो सरकार की ब्याज की देनदारी भी कम होगी। इससे सरकार के कर्ज पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin June 30, 2023 sayısından alınmıştır.
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