उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में अंतरिम जमानत दे दी। मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तारी की शक्ति का इस्तेमाल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी की मर्जी के अनुसार नहीं किया जा सकता। न्यायामूर्ति संजीव खन्ना और न्यायामूर्ति दीपंकर दत्ता के पीठ ने कहा, 'किसी भी अधिकारी को यह इजाजत नहीं है कि वह चुनिंदा तरीके से कार्रवाई करे। उन्हें अलग-अलग मामले में गिरफ्तारी के समय अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए।'
अदालत केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने कथित आबकारी नीति मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। यह मामला पीठ ने अब वृहद पीठ को भेज दिया है। वृहद पीठ ही अब यह निर्णय करेगी कि धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी जरूरी थी या नहीं। धारा 19 ईडी को धनशोधन के शक के आधार पर गिरफ्तारी की शक्ति प्रदान करती है। इस मामले में जमानत मिलने के बाद भी मुख्यमंत्री केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि सीबीआई ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले में उन्हें 25 जून को गिरफ्तार किया था। हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा कि यह निर्णय केजरीवाल को करना है कि वह मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे या नहीं। वह चुने हुए नेता को यह निर्देश नहीं दे सकते कि उन्हें पद से हट जाना चाहिए या नहीं। केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को भी चुनौती देते हुए जमानत की मांग की है। दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में 17 जुलाई को सुनवाई करेगा।
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin July 13, 2024 sayısından alınmıştır.
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टोयोटा को 2025 में भी वृद्धि की गति जारी रहने की आस
साल के पहले आठ महीने के दौरान बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 45 प्रतिशत का इजाफा दर्ज करने वाली टोयोटा किर्लोस्कर मोटर को अगले कैलेंडर वर्ष में भी वृद्धि की अपने यह रफ्तार जारी रहने की उम्मीद है। कंपनी के कंट्री हेड और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
शीर्ष अदालत ने कहा काम पर लौटें डॉक्टर
सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को निर्देश दिया कि वे मंगलवार शाम पांच बजे तक काम पर लौट आएं। न्यायालय ने उस अहम दस्तावेज के गायब होने पर भी चिंता जताई जो कोलकाता के आर जी कर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार के बाद जान से मार दी गई छात्रा की ऑटोप्सी के लिए जरूरी था। न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से मामले की जांच करने को कहा है।
देश में मंकीपॉक्स के पहले मामले की पुष्टि
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संदिग्ध मरीजों की निगरानी, जांच और इलाज की व्यवस्था बढ़ाने के दिए गए निर्देश
खाड़ी देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात
विदेश मंत्री जयशंकर रियाद पहुंचे
भारत-यूएई के बीच ऊर्जा क्षेत्र में चार करार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच हुई वार्ता
बाजार को ब्याज घटने की आस
नकदी की स्थिति में सुधार, खाद्य कीमतों में कमी होने पर बाजार को मार्च तक नीतिगत दर में कुल मिलाकर 50 आधार अंकों की कटौती की उम्मीद
आयात बढ़ने के बीच सख्त होगी घरेलू सौर उपकरणों की खरीद नीति
केंद्र सरकार ने सौर ऊर्जा से जुड़े स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सौर बिजली परियोजना के विकास में घरेलू खरीद को सख्ती से लागू करने की योजना बनाई है। हाल की एक अधिसूचना में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने सोलर सेल (सोलर मॉड्यूल का एक घटक) को एएलएमएम योजना में शामिल करने का प्रस्ताव किया है। यह अब तक केवल सौर मॉड्यूल (तैयार उत्पाद) तक ही सीमित था।
जेएसडब्ल्यू इन्फ्रा ने 2,359 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय को दी मंजूरी
जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने देश के पश्चिमी तट पर स्थित जयगढ़ और धरमतार बंदरगाहों की क्षमता के विस्तार के लिए 2,359 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय को आज मंजूरी दे दी।
लिंडे इंडिया ने मांगी सैट से राहत
इंडस्ट्रियल ग्लासेज ऐंड इंजीनियरिंग फर्म लिंडे इंडिया ने मूल्यांकन के बाजार नियामक सेबी के आदेश पर प्रतिभूति अपील पंचाट (सैट) से राहत मांगी है। पंचाट इस मामले पर अंतिम फैसला मंगलवार को दे सकता है।
सार्वजनिक निर्गम के लिए सबसे सही वक्त: कंपनी जगत
बाजारों में तेजी के रुख के बीच अगस्त में 19 आईपीओ आवेदन जमा कराए गए, जो तीन साल में सबसे ज्यादा है