कर्नाटक में नौकरियों में कोटा से उद्योग नाखुश

विधेयक में निजी क्षेत्र की भर्ती में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान

■ स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र के प्रबंधन की नौकरियों में 50 फीसदी आरक्षण की बात

■ निजी क्षेत्र की गैर-प्रबंधन नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75 फीसदी आरक्षण की बात

कर्नाटक सरकार के उस विधेयक पर उद्योग जगत ने नाराजगी जताई है। जिसके तहत निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए प्रबंधन की नौकरियों में 50 फीसदी और गैर-प्रबंधन नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण देने की बात कही गई है। इस विधेयक को उद्योग जगत के नेताओं और उद्योग संगठनों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय आईटी कंपनियों के प्रतिनिधि संगठन नैसकॉम ने इस फैसले को काफी चिंताजनक करार दिया है। हालांकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस विधेयक को फिलहाल टाल दिया गया है।

नैसकॉम ने एक बयान में कहा है कि कर्नाटक स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज फैक्टरीज इस्टाब्लिशमेंट ऐक्ट बिल, 2024 के बारे में उसके सदस्यों ने काफी निराशा और चिंता जताई है। राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को इस विधेयक को मंजूरी दी थी। अब इसे विधानमंडल के मौजूदा सत्र में ही पेश किए जाने की संभावना है। उद्योग जगत के नेताओं ने कहा है कि यह भेदभावपूर्ण और पीछे की ओर ले जाने वाला निर्णय है।