एमएसई के भुगतान में देरी पर सख्ती

कंपनी मामलों के मंत्रालय ने कंपनियों को आदेश दिया है कि वे सूक्ष्म व लघु उद्यमों (एमएसई) को हुए भुगतान या भुगतान लंबित होने की स्थिति में बकाया राशि की पूरी जानकारी हर छमाही दें। मंत्रालय ने अधिक पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है।

- हर्ष कुमार

नवीनतम अधिसूचना के अनुसार एमएसई से कारोबार करने वाली सभी कंपनियों को अनिवार्य रूप से कॉरपोरेट मंत्रालय के वी3 प्लेटफॉर्म पर एमएसएमई फार्म-1 जमा कराना है। इन कंपनियों को यह फॉर्म भरना ही होगा चाहे एमएसई के मुहैया कराए गए सामानों और सेवाओं के भुगतान की राशि 45 दिन से अधिक बकाया हो या न हो। इससे पहले सिर्फ उन्हीं कंपनियों को खुलासे करने होते थे जो एमएसई को पूरा भुगतान नहीं कर पाई थीं यानी बकाया देय था।