लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिकी अभियोजकों द्वारा लगाए गए रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोपों को मद्देनजर रखते हुए उद्योगपति गौतम अदाणी को फौरन गिरफ्तार करने की मांग की। उन्होंने कहा कि उद्योगपति अमेरिका में लगे आरोपों से कांग्रेस के बार-बार उठाए जा रहे मुद्दों की पुष्टि होती है।
भारतीय अधिकारियों को 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर की रिश्वत दिए जाने संबंधी इन आरोपों के सामने आने के कुछ घंटों बाद ही कांग्रेस मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में राहुल ने कहा कि अब यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि अदाणी ने भारतीय और अमेरिका के कानूनों का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में दावा भी किया कि वह गारंटी देते हैं कि गौतम अदाणी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, न ही उनके खिलाफ कोई जांच होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तथा केंद्र सरकार उन्हें बचा रही है।
अदाणी समूह ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहा कि उद्योगपति ने सभी कानूनों का अक्षरश: पालन किया है। कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जिन चार राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच अनुकूल शर्तों के बदले सरकारी अधिकारियों को कथित तौर पर 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की रिश्वत देने की बात कही गई हैं, तो उस समय वहां भाजपा की सरकार नहीं थी। उस समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, ओडिशा में बीजू जनता दल, तमिलनाडु में द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) और आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी।
संसद सत्र में उठाएंगे मुद्दा
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin November 22, 2024 sayısından alınmıştır.
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इस सत्र में कम रहेगी देश में चीनी की खपत
सितंबर में समाप्त 2023-24 के चीनी सत्र में उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद 2024-25 चीनी वर्ष (एसवाई) में भारत में चीनी की खपत घटकर लगभग 280 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 15 लाख टन कम है। खपत में कमी का अनुमान मुख्य रूप से 2024 के आम चुनाव जैसा कोई बड़ा कार्यक्रम न होने की वजह से लगाया जा रहा है।
विनिर्माण पीएमआई में सुस्ती
उत्पादन, नए ऑर्डर और खरीद के स्टॉक में धीमी वृद्धि के बीच दिसंबर महीने में देश के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में वृद्धि 12 महीने के निचले स्तर पर आ गई। गुरुवार को जारी एक निजी बिजनेस सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है।
'10 साल में 17.2 करोड़ नई नौकरियां'
भारत में 2014 से 2024 के बीच 17.2 करोड़ नई नौकरियों का सृजन हुआ है। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के ताजा केएलईएमएस आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि इन नौकरियों में से 4.6 करोड़ नौकरियों का सृजन पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में हुआ है।
तकनीक व गांवों पर होगा बीमा कंपनियों का जोर
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा में वृद्धि, बीमा नियमों में संशोधन व वस्तु और सेवा कर दरों में संशोधन की आस
सेबी ने एयूएम के मानक तय किए, एमएफ लाइट का दायरा सीमित
विश्लेषकों का कहना है कि एमएफ लाइट फ्रेमवर्क के तहत पेश सख्त नियमों की वजह से म्युचुअल फंड (एमएफ) व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए शुरू किए गए इस नए विकल्प को चुनने वाले परिसंपत्ति प्रबंधकों द्वारा नवाचार के लिए बहुत कम गुंजाइश रह गई है।
आईटी फर्मों पर दिखेगा वीजा सख्ती का असर
इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल पर अमेरिकी वीजा में सख्ती का अधिक प्रभाव पड़ेगा
वेतन कम, जोखिम ज्यादा
पिछले पांच वर्षों के दौरान ऑटो क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को चोट लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं।
बेहतर समन्वय से कम हुईं वनों में आग की घटनाएं
वनों में लगने वाली काफी सफलता मिल रही है।
बेरोजगार, गृहिणी व छात्रों से साइबर धोखाधड़ी ज्यादा
एक नया साइबर घोटाला सामने आया है, जिसमें बेरोजगार युवाओं, गृहणियों, छात्रों और जरूरतमंद लोगों को निशाना बनाया जाता है और वे बड़ी रकम गंवा रहे हैं।
ई-कॉमर्स को ओएनडीसी से पंख
विकास में अहम योगदान का जिक्र कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की इस मंच की तारीफ