![वेदांत रिसोर्सेज ने टाला डॉलर बॉन्ड वेदांत रिसोर्सेज ने टाला डॉलर बॉन्ड](https://cdn.magzter.com/1548654642/1732215039/articles/XEfSMjRlw1732249081741/1732249166070.jpg)
अरबपति कारोबारी अनिल अग्रवाल की वेदांत रिसोर्सेज ने 1.2 अरब डॉलर की बॉन्ड जारी करने की योजना को फिलहाल टाल दिया है। अमेरिका में अरबपति कारोबारी और भारत के दूसरे सबसे अमीर शख्स गौतम अदाणी पर रिश्वत देने के आरोप के बाद बाजार में आई उथल-पुथल के बीच कंपनी ने यह फैसला किया है। अदाणी समेत अन्य लोगों पर 25 अरब डॉलर रिश्वत देने का आरोप है। वेदांत के डॉलर बॉन्ड निर्गम की कीमत गुरुवार को तय होनी थी।
वेदांत रिसोर्सेज ने साल 2028 में अपने ऋण दायित्व को चुकाने के उद्देश्य से डॉलर बॉन्ड के जरिये रकम जुटाने की योजना बनाई है। इसी क्रम में कंपनी ने अपने निवेशकों के साथ इस हफ्ते बैठक भी की। हालांकि, वेदांत ने इस मसले पर भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं दिया।
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin November 22, 2024 sayısından alınmıştır.
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समिति में लोक सभा के 27 तथा राज्य सभा से 12 सदस्य होंगे, भाजपा के पीपी चौधरी बनाए गए अध्यक्ष, बजट सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक रिपोर्ट पेश करेगी समिति
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बुकमाईशो की रिपोर्ट, 2024 में लाइव देखने वालों की तादाद 18 फीसदी बढ़ी
ईवी चार्जिंग का हो बेहतर इंतजाम
वर्ष 2023-24 में देश में इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों का बाजार कुल यात्री वाहन बाजार में बमुश्किल दो फीसदी का हिस्सेदार रहा।
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रिजर्व बैंक विरोधाभासी कामों में उलझा हुआ है। अगर उसे मौद्रिक नीति और नियमन के अपने बुनियादी काम को कारगर तरीके से अंजाम देना है तो इस समस्या को हल करना जरूरी है। बता रहे हैं के पी कृष्णन
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूरोपीय संघ (ईयू) के नए ट्रेड कमिश्नर के साथ पहली वर्चुअल बैठक कर गैर शुल्क बाधाओं का मसला उठाया, जिसकी वजह से दोनों पक्षों के बीच कारोबार प्रभावित हो रहा है। वाणिज्य विभाग ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि बैठक के दौरान गोयल ने लंबे समय से लंबित मामलों के समाधान की जरूरत पर भी जोर दिया, जिससे परस्पर भरोसा बढ़े।
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इस साल डेट फंडों का रिटर्न दमदार
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सेबी ने डेटा शेयरिंग नीति में एकरूपता पर जोर दिया
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शुक्रवार को स्टॉक एक्सचेंजों, क्लियरिंग कॉरपोरेशन और डिपॉजिटरीज को निर्देश दिया कि वे मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों द्वारा किए जाने वाले शोध और शोध प्रकाशनों के लिए डेटा साझा करने के लिए समान नीति अपनाएं।