मुझे डीबी बैंक के जिम रीड और उनकी टीम द्वारा किया गया एक दिलचस्प अध्ययन पढ़ने को मिला जो वित्तीय बाजारों के विगत 25 वर्षों के रिटर्न पर आधारित है। इस अध्ययन में ढेर सारे आंकड़े शामिल हैं। अध्ययन में जनवरी 2000 से 2024 के अंत तक की अवधि के रिटर्न शामिल हैं।
हममें से अधिकांश लोग यह स्वीकार कर चुके हैं कि वित्तीय बाजारों में अमेरिका का प्रदर्शन असाधारण है। दुनिया भर के वैश्विक इक्विटी सूचकांकों में अमेरिका 65 फीसदी का हिस्सेदार है और वह सालाना 20 फीसदी रिटर्न के साथ लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। पिछली चौथाई सदी जरूर उसके लिए बहुत खास नहीं रही है।
विगत 25 वर्षों में अमेरिकी शेयर (एसएंडपी 500) ने सालाना 4.9 फीसदी का वास्तविक इक्विटी रिटर्न दिया है जो सन 1800 से अब तक 25 वर्ष की अवधि के नौ खंडों में दूसरे सबसे खराब 25 वर्ष हैं। बीते 100 वर्षों से अधिक समय में अमेरिकी प्रतिभूतियों ने 7.3 फीसदी का वास्तविक सालाना रिटर्न दिया है। ऐसे में 4.9 फीसदी काफी कम रिटर्न है।
यह कैसे सही हो सकता है क्योंकि बाजार तो नई ऊंचाइयों पर है। क्या हमारा मूल्यांकन बाजार इतिहास के शीर्ष एक फीसदी के साथ अब तक के उच्चतम स्तर पर नहीं है?
अमेरिकी शेयरों के कमजोर सापेक्षित प्रदर्शन का सच उनके शुरुआती मूल्यांकन में है। सन 2000 की शुरुआत इंटरनेट बबल के साथ हुई और एसएंडपी 500 चक्रीय समायोजित मूल्य आय अनुपात के ऐतिहासिक रूप से उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। आज मूल्यांकन भले ही दोबारा उच्चतम स्तर के करीब पहुंच गया है और बाजार में तेजी है लेकिन मूल्यांकन की शुरुआत ही इतनी ऊंची थी कि रिटर्न पर असर पड़ा। चौथाई सदी के आरंभिक 13 सालों में वास्तविक इक्विटी रिटर्न नकदी में पीछे रहा। इससे यही सामने आया कि शुरुआती मूल्यांकन के अधिक होने ने असर डाला है। इक्विटी ने जहां सभी बाजारों में नकदी और बॉन्ड को पीछे छोड़ दिया लेकिन 2000 से 2013 के बीच जैसी ऐसी अवधि भी रही जहां यह सही नहीं साबित हुआ। मूल्यांकन समय का संकेतक नहीं है लेकिन यह दीर्घावधि के रिटर्न के निर्धारण में अहम भूमिका निभाता है।
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin November 28, 2024 sayısından alınmıştır.
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महाराष्ट्र में नई सरकार के लिए और बढ़ा इंतजार
चुनाव परिणाम आने के एक सप्ताह बाद भी महाराष्ट्र में सरकार का गठन नहीं हो पाया है। महायुति गठबंधन में शामिल दलों के बीच मुख्यमंत्री पद और विभाग बंटवारे को लेकर उसी दिन से रस्साकशी चल रही है और कई दौर की वार्ताओं के बावजूद मामला हल नहीं हुआ है।
संभल मस्जिद में सर्वेक्षण पर रोक
'उच्च न्यायालय का रुख स्पष्ट होने तक कार्यवाही न बढ़े'
यूपीआई खाते में रखें कम पैसा, घटेगा जालसाजी का अंदेशा
नकद के बगैर खरीदारी और भुगतान की सुविधा देने वाले यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने आम लोगों की जिंदगी जितनी सरल की है, धोखाधड़ी की गुंजाइश भी उतनी ही बढ़ गई है। वित्त मंत्रालय से मिले आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में यानी सितंबर तक धोखाधड़ी की 6.32 लाख घटनाएं दर्ज की गई थीं, जिनमें लोगों को 485 करोड़ रुपये का चूना लग गया था।
जैव विविधता संकट पर आंख खोलने की जरूरत
भारत ने हाल ही में कोलंबिया के कैली में जैव विविधता से जुड़े अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन (सीबीडी) के 16वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (कॉप-16) में भाग लिया है।
यूपीआई धोखाधड़ी का मुकाबला
बीते कुछ वर्षों में डिजिटल भुगतान लेनदेन में उल्लेखनीय इजाफा देखने को मिला है। बहरहाल, देश के डिजिटल भुगतान परिदृश्य में इस असाधारण वृद्धि के साथ ही धोखाधड़ी के मामलों में भी इजाफा हुआ है।
ट्रंप का दूसरा कार्यकाल आसियान की दुविधा
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हिंदुजा लीलैंड फाइनैंस की नजर डॉलर बॉन्ड पर
हिंदुजा लीलैंड फाइनैंस की नजर इस वित्त वर्ष के अंत में डॉलर बॉन्ड जारी करके 30 से 50 करोड़ डॉलर जुटाने पर है।
जीएसटी दरें बढ़ाकर राजस्व बढ़ाएं
पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने शुक्रवार को सुझाव दिया कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद को कर की दरें बढ़ाने पर गंभीरता से सोचना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि इससे न केवल कर राजस्व बेहतर होगा बल्कि मुआवजा उपकर की एक बार समाप्ति होने की स्थिति में नया शुल्क लगाने की आवश्यकता भी खत्म हो जाएगी।
देश के बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 3.1 फीसदी बढा
देश के आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों की उत्पादन वृद्धि अक्टूबर में सालाना आधार पर सुधर कर 3.1 प्रतिशत हो गई। सितंबर में यह आंकड़ा सुधरकर 2.4 प्रतिशत हुआ था।
दूसरी तिमाही में कृषि जीवीए हुआ बेहतर
अच्छे मॉनसून का असर ■ विशेषज्ञों की राय के मुताबिक इसने आने वाली तिमाहियों के बेहतर प्रदर्शन की नींव रखी