आयकर विभाग को सुप्रीम झटका

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जब समाधान योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका हो तो उसके बाद अचानक कोई मांग नहीं की जा सकती

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पलटा एनसीएलटी और एनसीएलएटी का फैसला
■ न्यायालय ने कहा कि इससे समाधान आवेदक की देय राशि अनिश्चित हो जाएगी
■ सफल समाधान आवेदक को पता होना चाहिए कि उसे कितना भुगतान करना है और उसे एक विवाद रहित संपत्ति मिलनी चाहिए
■ शीर्ष न्यायालय के फैसले से दिवाला प्रक्रिया में स्पष्टता आई : विशेषज्ञ

उ च्चतम न्यायालय ने कहा है कि आयकर विभाग द्वारा उठाई गई कर मांग सहित किसी भी कर मांग को दीवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) 2016 के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद समाधान योजना में शामिल किए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।