कार्बन निकासी को जीरो करने की कृषि में कोशिशें

कृषि-व्यवस्था और औद्योगीकृत खाद्य-सामग्री का भविष्य निरंतर संशय के दायरे में है। ऐसे समय में वैशिवक कृषि-व्यापार संबंधित उद्योग रूस-यूक्रेन युद्ध की आड़ लेते हुए खाद्य सुरक्षा आधारित नैरेटिव का इस्तेमाल फिर से खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने के लिए कर रहा है।

ऐसे वक्त में जब दुनिया आपस में जुड़ी दो समस्याओं- जलवायु आपातकाल और जैव-विविधता की बर्बादी से एक साथ घिरी हो, तब नेचर फूड के एक अध्ययन से ज्ञात होता है कि लगभग 34 प्रतिशत ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए केवल कृषि क्षेत्र जिम्मेदार है। कृषि व्यवस्था और औद्योगीकृत खाद्यसामग्री का भविष्य निरंतर संशय के दायरे में है। ऐसे समय में वैश्विक कृषि व्यापार संबंधित उद्योग रूस यूक्रेन युद्ध की आड़ लेते हुए खाद्य सुरक्षा आधारित नैरेटिव का इस्तेमाल फिर से खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने के लिए कर रहा है।

दरअसल जितना अधिक कृषि को रूपांतरित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, उतनी ही यह समस्या पहले से अधिक गंभीर होती जा रही है। कृषि क्षेत्र के द्वारा किए जा रहे कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को नियंत्रित करने को लेकर होने वाली सभी वार्ताओं और समझौतों के पीछे किसानों को कृषि के काम से धकेल बाहर करने की कुत्सित मंशा भी साफ-साफ दिख रही है। इनमें जोर दिया जाता है कि पशुधन की आबादी में भारी कटौती की जाए।

ये दोनों अभियान नाइट्रोजन उत्सर्जन की मात्रा को कम करने और इस बहाने जैव-विविधता व संरक्षण को प्रोत्साहित करने जैसे उद्देश्यों पर केन्द्रित हैं। लेकिन भविष्य में डिजिटलीकरण, रोबोटिक्स, तकनीकी दखल और सिंथेटिक खाद्य के बूते होने वाली कृषि-क्रांति 4.0 को देखते हुए यह सहज समझा जा सकता है कि इसकी परिणति अंततः एक समूह विशेष के अधिक ताकतवर होने के रूप में होगी।

सच यही है कि यह सब दुनिया को एक ऐसी दिशा में ले जाने की कवायद है जहां दुनिया की बेशतर आबादी को अपना पेट भरने के लिए कुछ गिनती के धन और सत्तासंपन्न लोगों का मोहताज होना पड़ेगा।