कृषि विकास का राह सहकारिता

भारत को 2028 तक पांच खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का इरादा है और इसमें जिन तत्वों और सैक्टर के योगदान की जरुरत पड़ेगी, उनमें एक है सहकारिता क्षेत्र।

यह भारतीय कृषि की रीढ़ है और इससे ही कृषि और कृषक समृद्ध हो रहे हैं। दुनियाभर में जितने भी सहकारिता संगठन हैं, उनका 27 प्रतिशत अकेले भारत में है और उससे देश की कुल जनसंख्या का 20 प्रतिशत हिस्सा जुड़ा हुआ है। देश में इस समय कुल 8.55 लाख को-ऑपरेटिव सोसायटीज हैं और इनमें 29 करोड़ लोग सीधे तौर से शामिल हैं, जिन्हें इससे रोजगार और वित्तीय सुरक्षा मिलती है।

विश्व के सबसे बड़े 300 को-ऑपरेटिव में भारत के इफको, कृभको और अमूल इसका जीता-जागता उदाहरण हैं। इन्होंने करोड़ों भारतीयों को न केवल रोजगार दिया है बल्कि उन्हें सम्मानजनक जिंदगी भी दी है। भारत का सहकारिता क्षेत्र कृषि ऋण देने में भी ऊंचा स्थान रखता है। भारत के कुल कृषि ऋण का 20 प्रतिशत इस क्षेत्र के जरिये बंटता है। कृषि उत्पादन में भी इसका बड़ा योगदान है और हमारी कुल कृषि उपज का 21 प्रतिशत इसी क्षेत्र से आता है। भारत की चीनी मिलों के बारे में तो सभी जानते हैं। को-ऑपरेटिव सैक्टर की चीनी मिलें कुल चीनी का 31 प्रतिशत उत्पादित करती हैं। गेहूं और चावल की खरीद में भी इस क्षेत्र का बड़ा योगदान है।