आम होती महंगाई से कृषि कारोबार के उदारीकरण का सपना बिखरा

सरकार ने वर्ष 2020 में जब कृषि क्षेत्र के उत्पादों के कारोबार को आर्थिक सुधारों का जामा पहनाते हुए तीन कृषि कानूनों को लागू करने का फैसला लिया तो शायद उसे दूर-दूर तक इस बात की उम्मीद नहीं थी कि तीन वर्ष के भीतर ही देश में कृषि उत्पादों के कारोबार को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) जैसे सख्त कानून के प्रावधानों को लागू करना पड़ेगा।

साथ ही खाद्यान्नों और चीनी के रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद गेहूं, चावल और चीनी जैसे कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रतिबंधित करना पड़ेगा। लेकिन वर्ष 2023 में यह बात हकीकत है और उसकी वजह है महंगाई का आम हो जाना।