जाति का नया सांचा

फिलहाल केवल अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के बारे में आंकड़े हैं जो दशकीय जनगणना में इकट्ठा किए जाते हैं.

- धवल कुलकर्णी

महाराष्ट्र के सियासी दलों और सामाजिक संगठनों ने बिहार में जाति जनगणना शुरू होने के बाद अपने राज्य में भी ऐसी ही कवायद करने की लंबे वक्त से चली आ रही मांग को फिर जिंदा कर लिया.

जाति जनगणना की मांग की अगुआई अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के नेता कर रहे हैं. महाराष्ट्र की राजनीति पर हालांकि मराठों का दबदबा है, पर तमाम धर्मों, वर्गों और जातियों में फैले ओबीसी को सबसे बड़ा सामाजिक धड़ा माना जाता है जो आबादी के करीब 53 फीसद हैं. इनमें से 43.70 फीसद हिंदू और 8.40 फीसद गैर-हिंदू हैं. कुछ अनुमान उनकी आबादी इससे कम आंकते हैं, पर देश में इसकी कोई वैज्ञानिक गिनती नहीं है, क्योंकि आखिरी जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी.