वादे निभाने की मंशा से घोषणाओं की झड़ी

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में चिल्ला रोड चौराहे पर सब्जी का ठेला लगाने वाले रामबाबू कभी यहां की इकलौती कताई मिल में फिटर की नौकरी करते थे. सन् 1981 में यूपी कंपनी के तहत खुली इस कताई मिल में उत्तर प्रदेश और आसपास के प्रदेशों के करीब दो हजार मजदूर काम करते थे.

- आशीष मिश्र

सोलह साल मिल ठीक चली लेकिन 1998 में घाटे में आने के कारण इसे बंद कर दिया गया. इससे रामबाबू समेत करीब दो हजार मजदूर बेकार हो गए. अपने बकाए के भुगतान के लिए ये लोग आज भी मिल के चक्कर लगा रहे हैं. पिछले साल 17 फरवरी को विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड में बंद पड़ी मिलों को दोबारा चालू कराने का वादा किया था. हालांकि रामबाबू को उस वक्त यह महज एक चुनावी वादा ही लगा था लेकिन ठीक एक साल बाद 22 फरवरी को विधानसभा में पेश बजट में योगी सरकार ने मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण एवं नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना का प्रावधान करके चुनावी वादा पूरा करने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया है.

सदन में बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने बताया, "सरकार नई नीति लाई है जिसके तहत बंद पड़ी कताई मिल को यार्न यूनिट की जगह औद्योगिक क्लस्टर में परिवर्तित किया जा सकेगा. इन बंद यूनिट में जो कर्मचारी कार्यरत थे, उनके लंबित देयों का भुगतान भी किया जाएगा. " केवल बंद पड़ी यूनिट ही नहीं, योगी सरकार 2.0 के दूसरे आम बजट में 2022 के चुनावी वादों को पूरा करने के लिए 64 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.