अलगाव बढ़ाता अधिनियम

असल में 1986 में जब गुजरात का अशांत क्षेत्र अधिनियम लाया गया, तो उसका मकसद सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में घबराहट में होने वाली संपत्तियों की बिक्री को रोकना था. इसके पूरे नाम 'गुजरात अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर प्रतिबंध और अशांत क्षेत्रों में परिसर से बेदखली से किरायेदारों के संरक्षण के प्रावधान अधिनियम' के अनुरूप ही वादा किया गया था. मगर जानकारों का कहना है कि गुजरात को धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश करने वाले लोग वर्षों से एक औजार के तौर पर इस अधिनियम का इस्तेमाल कर रहे हैं.

- जुमाना शाह

मसलन, वडोदरा की एक मुस्लिम महिला का मामला देखिए. इस 44 वर्षीया एकल मां को 2018 में शहर में निम्न आय समूह सोसाइटी में सीएम आवास योजना के तहत एक फ्लैट आवंटित हुआ. सोसाइटी के 462 में से 33 निवासियों ने कथित रूप से उनके धर्म के कारण उनके आवंटन का विरोध किया और दावा किया कि आवंटन उस अधिनियम का उल्लंघन है. उनके विरोध की वजह से छह साल बाद भी महिला को फ्लैट पर कब्जा नहीं मिल सका है. इस जून में कलेक्टर को लिखित शिकायत में, विरोध करने वाले निवासियों ने " उस एकमात्र मुस्लिम आवंटी की मौजूदगी की वजह से संभावित खतरे और उपद्रव का हवाला दिया. " वहीं, वडोदरा नगर निगम (वीएमसी) ने दावा किया है कि आवंटन में उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था. वैसे, सूत्र इंडिया टुडे को बताते हैं कि वीएमसी महिला के नाम सरीखे धार्मिक पहचान पर ध्यान देने में नाकाम रहा, इसलिए यह विवादास्पद आवंटन हुआ.