कर्नाटक हाइकोर्ट ने 24 सितंबर को मुख्यमंत्री की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें एमयूडीए की तरफ से 55.8 करोड़ रुपए के आवासीय भूखंड आवंटित किए जाने की जांच के लिए राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती दी गई थी. उम्मीद के मुताबिक, विपक्ष ने उन पर पद छोड़ने का दबाव बढ़ा दिया.
मगर सिद्धरामैया ने बड़ी पीठ के सामने अपील दायर करके पद पर बने रहने और कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया. अदालत के फैसले के कुछ घंटे बाद उन्होंने कहा, "सभी मंत्री, विधायक और पार्टी आलाकमान मेरे साथ हैं." विपक्ष पर उन्हें हटाने की कोशिश के लिए 'राजभवन का दुरुपयोग करने' का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, "मैं भाजपा और जेडी (एस) की साजिशों से नहीं डरता क्योंकि कर्नाटक के लोग मेरे साथ हैं."
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