फिर साहसी शुरुआत

गठबंधन की राजनीति में एक हफ्ते की अच्छी-खासी अहमियत होती है. हेमंत सोरेन को 28 नवंबर को झारखंड के मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद 5 दिसंबर को मंत्रिमंडल का गठन करने में सात दिन लगे. यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है.

- अमिताभ श्रीवास्तव

फिर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ( झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष ने ढंग के पूरे एक मकसद के साथ चौथा कार्यकाल शुरू किया.

मंत्रिमंडल की पहली बैठक में 6 दिसंबर को सोरेन ने नवगठित टीम के 11 मंत्रियों को 17 सूत्री निर्देश जारी किए. उनमें यह सख्त निर्देश प्रमुख था कि मंत्री अपने निजी सचिवों और कर्मचारियों की पृष्ठभूमि की छानबीन करें ताकि "मंत्रियों के दफ्तरों में विवादास्पद कर्मचारी को जगह न मिले. ' इस सावधानी भरे रुख से बहुत मुश्किलों से सीखे गए सबक की झलक मिलती है. मई में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के हाथों उस वक्त के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर "3 आलम की गिरफ्तारी ने उनके प्रशासन पर गहरी छाया डाल दी थी. घोटाला उस समय सामने आया जब जांचकर्ताओं ने आलम के निजी सचिव संजीव लाल और घरेलू सहायक जहांगीर आलम से जुड़े फ्लैट से 35 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की.

अब अपनी जोरदार चुनावी जीतझामुमो की अगुआई वाले उनके गठबंधन विधानसभा की 81 में 56 सीटें जीतीं से उत्साहित सोरेन को जनता के भरोसे की अहमियत का बखूबी अंदाजा है. उन्हें पता है कि मइयां सम्मान योजना सरीखी जिन नीतियों की बदौलत उन्हें आदिवासी और ग्रामीण समर्थकों का प्यार-दुलार मिला है, उन्हीं की वजह से वे विपक्ष के निशाने पर भी हैं. अब ध्यान दो चीजों पर हैः भ्रष्टाचार से लड़ना और असंदिग्ध ईमानदारी की छवि पेश करना.