मुंबई को मिली तटीय सड़क

प्रिंसेज स्ट्रीट फ्लाइओवर को वर्ली से जोड़ने वाली सड़क यातायात के लिए खुली

सीएए लागू करने के नियम अधिसूचित

विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), 2019 को लागू करने से जुड़े नियमों को सोमवार को अधिसूचित कर दिया गया जिससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से दस्तावेज के बिना आने वाले गैरमुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

गैर जीवन बीमा प्रीमियम बढा

गैर जीवन बीमा कंपनियों का प्रीमियम पिछले महीने यानी फरवरी में एक साल पहले की तुलना में 13 फीसदी बढ़ा है। यह प्रमुख क्षेत्रों में धीमी वृद्धि को दर्शाता है।

घर चलाने में जूझ रहे गिग श्रमिक

काम के अधिक घंटे और कम कमाई के कारण देश के गिग कामगारों को घर चलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा उनके लिए प्लेटफॉर्म पर अपनी आईडी निष्क्रिय होने अथवा रद्द होने का खतरा भी रहता है।

मांग व लागत बढ़ने से बढ़ा डिस्कॉम का ऋण

पिछले वित्त वर्ष में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने और खरीद लागत बढ़ने के कारण बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की कार्यशील पूंजी की जरूरत बढ़ने से उनके कर्ज में वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2021 और 2023 के बीच बिजली की मांग 8.9 प्रतिशत बढ़ी है, जबकि वित्त वर्ष 2014 से वित्त वर्ष 2020 के बीच 4.3 प्रतिशत बढ़ी थी।

एबीसीएल में होगा आदित्य बिड़ला फाइनैंस का विलय

इस विलय से रिजर्व बैंक के आकार को लेकर नियमन का अनुपालन करने में मिलेगी मदद

छह माह के मजबूत स्तर पर रुपया

दमदार विदेशी प्रवाह आने के कारण लगातार तीसरे सत्र में रुपये में मजबूती आई

क्या 15 प्रतिशत तक गिर सकते हैं निफ्टी पीएसयू सूचकांक?

पिछले तीन कारोबारी सत्रों में मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में आई गिरावट के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसयू) के शेयरों में भी कमजोरी दर्ज की गई। निफ्टी सीपीएसई, निफ्टी पीएसई और निफ्टी पीएसयू बैंक सूचकांकों में समान अवधि में क्रम से 2.6 प्रतिशत, 1.7 प्रतिशत और 1.4 प्रतिशत की गिरावट आई।

एसएमई की लिस्टिंग में जोड़तोड़

सेबी प्रमुख का स्मॉलकैप के उफान से निवेशकों की सुरक्षा के लिए नीति बनाने पर जोर

आगामी स्पेक्ट्रम नीलामी में एयरटेल पर रहेगी नजर

विश्लेषकों का कहना है कि कंपनी 3,800 करोड़ रुपये खर्च कर सकती है

'हिंडनबर्ग से मुख्य कारोबारों पर ध्यान देने में मिली मदद'

करण अदाणी ने कहा ...

बैजूस ने खाली किए कार्यालय

एडटेक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश दिया

28 मार्च से सौदे के दिन ही होगा निपटान!

पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) 28 मार्च से नकद श्रेणी (कैश सेगमेंट) में टी+0 यानी सौदे के दिन ही निपटान की व्यवस्था का विकल्प देने जा रहा है। शेयरों की खरीदबिक्री के त्वरित निपटान की व्यवस्था मार्च 2025 से लागू की जाएगी।

ईएफटीए देशों को तरजीही राष्ट्र का दर्जा नहीं

भारत ने यूरोप के चार देशों के साथ किए गए यूरोपीय मुक्त व्यापार समझौते (ईएफटीए) में उन देशों को वित्तीय सेवाओं के लिए तरजीही राष्ट्र सर्वाधिक (एमएफएन) का दर्जा नहीं दिया है।

स्टेट बैंक को मोहलत नहीं

सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई फटकार, चुनावी बॉन्ड का ब्योरा आज सौंपने का निर्देश

मांग बढ़ी, सप्लाई घटी तो चढ़ेगा बिटकॉइन

पहली बार निवेस कर रहे लोगों को इस क्रिप्टोकरेंसी में धीरे-धीरे और कम से कम तीन साल के लिए लगानी चाहिए रकम

चुनाव करीब तो लगी परियोजनाओं की झड़ी

आदर्श आचार संहिता से पहले अनेक बुनियादी परियोजनाएं शुरू कर रही सरकार

ममता ने सभी सीटों पर उतारे प्रत्याशी

तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीटों के लिए लोक सभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इनमें वे दो सीट भी शामिल हैं, जो पिछले आम चुनाव में कांग्रेस ने जीती थीं।

सॉवरिन गोल्ड बॉन्डों से घटा सोने का आयात बिल

भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 में 44.3 टन के बराबर सॉवरिन गोल्ड बॉन्डों (एसजीबी) की बिक्री की है। यह 2015 में इसे पेश किए जाने के बाद सर्वाधिक बिक्री है। अगर मूल्य के हिसाब से देखें तो वित्त वर्ष 2024 में एसजीबी का मूल्य 3.26 अरब डॉलर रहा है और यह उम्मीद की जा रही है कि इससे सोने के सालाना आयात बिल में 7 से 8 फीसदी की कमी आई है।

महंगे स्पेक्ट्रम बैंडों का आरक्षित मूल्य यथावत

सरकार ने 20 मई को होने जा रही नीलामी के लिए दो सबसे महंगे स्पेक्ट्रम बैंडों, 800 मेगाहर्ट्ज और 900 मेगाहर्ट्ज के आरक्षित मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया हैं। वहीं सरकार द्वारा नीलामी पर रखे गए सभी 8 स्पेक्ट्रम बैंडों में दिल्ली टेलीकॉम सर्किल के लिए आरक्षित मूल्य मुंबई से अधिक बना हुआ है, जबकि कोलकाता तीसरे स्थान पर है।

भारतीय बाजार का मूल्यांकन उचित दायरे में है

टाटा म्युचुअल फंड के मुख्य निवेश अधिकारी (इक्विटी) राहुल सिंह ने अभिषेक कुमार के साथ फोन पर हुई बातचीत में कहा कि अल्पावधि में इक्विटी बाजार का प्रतिफल आय वृद्धि पर केंद्रित रहेगा, जिसे देखते हुए मूल्यांकन में बदलाव की गुंजाइश सीमित है। सिंह का मानना है कि बाजार के लिए एकमात्र समस्या ग्रामीण मांग के मोर्चे पर पैदा हो सकती है। पेश हैं बातचीत के मुख्य अंशः

टाटा कंज्यूमर के लिए मुनाफे की राह आसान

महंगे मूल्यांकन से शेयर में आगामी तेजी सीमित दिख रही है। पिछले तीन महीने में यह शेयर करीब 44 प्रतिशत तक चढ़ा है, साथ ही कंपनी को भविष्य में नमक व्यवसाय में बाजार भागीदारी बढ़ने की काफी उम्मीद है

लक्ष्य से चूकेगी इलेक्ट्रिक दोपहिया बिक्री!

वित्त वर्ष 24 में ई-दोपहिया की बिक्री नीति आयोग के 23 लाख के लक्ष्य से भारी अंतर से पीछे रह सकती है। क्योंकि उद्योग अब तक केवल करीब 8,00,000 वाहन ही बेच पाया है।

हवाईअड्डों पर अदाणी समूह करेगा बड़ा निवेश

60 हजार करोड़ के निवेश की योजना

अदाणी का तेजी का नजरिया टाटा का रुख चयनात्मक

स्मार्ट मीटर लगाने की देसी निविदा

फर्राटा भरेगी दोपहिया की बिक्री

लोक सभा चुनावों का वाहन उद्योग पर असर

'भारतीय नवप्रवर्तकों के लिए जिंदगी आसान बनाने पर रहे जोर'

उद्योग दिग्गज एवं महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने उन भारतीय नवप्रवर्तकों के लिए जिंदगी सरल बनाए जाने की हिमायत की जो 'दिग्गज और संभावित यूनिकॉर्न' हैं। चौथे सालाना अटल बिहारी वाजपेयी व्याख्यान में बोलते हुए महिंद्रा ने कहा कि उनकी चिंताओं को समझने के लिए उन्होंने लगभग सभी स्टार्टअप से बात की है।

सूचकांक प्रदाता आए नियामकीय दायरे में

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 'महत्त्वपूर्ण सूचकांक' संभालने वाले सूचकांक प्रदाताओं को नियामकीय दायरे में ला दिया है। अब ऐसे सूचकांक प्रदाताओं को सेबी के पास अपना पंजीयन कराना होगा। इनका पंजीयन भारत में सूचीबद्ध प्रतिभूति के आधार पर किया जाएगा। प्रतिभूति बाजार में संचालन एवं प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सेबी ने यह कदम उठाया है।

ऑनलाइन कंपनियों के लिए स्व-नियमन जल्द

आने वाले समय में ऑनलाइन कंपनियों को खुद ही कारोबारी व्यवहार से जुड़ी कुछ घोषणाएं करनी पड़ सकती हैं। इस संबंध में तैयार डिजिटल प्रतिस्पर्द्धा विधेयक के मसौदे में ऑनलाइन सेवाएं देने वाली इकाइयों के लिए कायदे तय किए जा रहे हैं।

भारत, ईएफटीए में व्यापार करार

मुक्त व्यापार समझौते पर किए हस्ताक्षर, 15 साल में 100 अरब डॉलर का होगा निवेश