CATEGORIES

इंटरनेट से कैसे मिले योजनाओं का लाभ ?

करीब पांच साल पहले ग्राम पंचायतों के भवनों में वाई - फाई लगाकर गांव वालों को इंटरनेट से जोड़ने का अभियान शुरू किया गया था , जो आज भी अधूरा है । प्रदेश की 59 हजार से अधिक पंचायतों में हर काम इंटरनेट के माध्यम से करने के लिए आए दिन आदेश जारी किए जाते रहते हैं , लेकिन जिस देश की 33 फीसदी आबादी निरक्षर हो और 70 फीसदी आबादी गांवों में बसती हो , वहां ऐसा करना कैसे संभव हो पाएगा । गांव में जो लोग हाईस्कूल , इंटर , बीए तक पढ़े - लिखे भी हैं , वे भी नहीं जानते कि घर बैठे सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं ।

एक साल के भीतर गंवा दिए पांच राज्य

मार्च 2018 में जहां देश के 21 राज्यों में भाजपा की सरकार थी , वहीं साल बीतते - बीतते यह तस्वीर तेजी से बदली । 2018 के आखिर में मध्य प्रदेश , छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा और वह सत्ता से बाहर हो गई । दिसंबर 2019 आते - आते यह आंकडा सिमटकर 15 राज्यों तक पहंचता दिख रहा है । पिछले एक साल में ही झारखंड समेत 5 राज्य बीजेपी के हाथ से निकल चुके हैं । नि : संदेह झारखंड चुनाव के नतीजे बीजेपी को बेचैन करने वाले हैं । जनता की नब्ज को समझने का दंभ भरने का दावा करने वाली बीजेपी , अमित शाह और पीएम मोदी के लिए यह चिंता की बात है ।

एनआरसी और एनपीआर से जुड़े खास पहलू

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन ( एनआरसी ) पर देशभर में मचे घमासान के बीच मोदी सरकार नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर ( एनपीआर ) की ओर कदम बढ़ा रही है । इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 , 941 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दे दी है । एनपीआर का उद्देश्य देश के सामान्य निवासियों का व्यापक पहचान डेटाबेस बनाना है । इस डेटा में जनसांख्यिकी के साथ बायोमेट्रिक जानकारी भी होगी । हालांकि सीएए और एनआरसी की तरह गैर बीजेपी शासित राज्य इसका भी विरोध कर रहे हैं और इसमें सबसे आगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं । ममता बनर्जी ने तो बंगाल में एनपीआर पर जारी काम को भी रोक दिया है । इसके अलावा केरल की लेफ्ट सरकार ने भी एनपीआर से संबंधित सभी कार्यवाही रोकने का आदेश दिया है ।

अब मंदिर निर्माण में क्यों हो रही देर ?

कोर्ट के फैसले की विधिक बारीकियां और कानूनी दांव - पेच से अनभिज्ञ लोग एक प्रश्न शिद्दत से उठा रहे हैं कि मन्दिर निर्माण में अब किस बात की देरी की जा रही है ? कब तक हमारे आराध्य राम टाट के पंडाल में रहेंगे ? वे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार केन्द्र सरकार की ओर से बनाए जाने वाले ट्रस्ट के गठन को लेकर भी सवाल उठाने लगे हैं । अयोध्या आने वाले राम - भक्तों के बीच भी मन्दिर निर्माण की बातें हो रही हैं । साधु - सन्तों का मानना है कि यहां बनने वाला मन्दिर न केवल ' न्याय ' का प्रतीक होगा , अपितु संसार भर को न्याय , धर्म , सौहार्द व रामराज की प्रेरणा का केंद्र भी होगा ।

2019 में इन फिल्मी हस्तियों ने दुनिया को कहा अलविदा

बॉलीवुड का सबसे बड़ा धन है इसके कलाकार । यही कारण है कि जब एक कलाकार हमें छोड़कर जाता है तो हर बार कुछ अधूरा कर जाता है । अपनों का छोड़कर जाना किसे नहीं अखरता , हालांकि हम उसकी कला को यादों में सहेज कर रखते हैं । साल 2019 में भी कई बॉलीवुड हस्तियां हमें अचानक छोड़कर चली गईं । उनके निधन से बॉलीवुड स्तब्ध रह गया । ये सभी दिवंगत हस्तियां भारतीय सिनेमा के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अमिट छाप छोड़ गई हैं । आइए जानते हैं , 2019 में किन बॉलीवुड हस्तियों ने अलविदा कहा -

...जब प्रो. बोस को प्रोफेसर के अयोग्य माना

प्रख्यात भारतीय भौतिकविद् सत्येन्द्र नाथ बोस ने आधुनिक भौतिकी यानी क्वाण्टम भौतिकी को नई दिशा दी थी । इसमें उनके योगदान की बदौलत ही ' बोस आइंस्टीन स्टेटिस्टिक्स ' और ' बोस आइंस्टीन कंडनसेट ' सिद्धांत की बुनियाद पड़ी । उनके जीवन का एक उल्लेखनीय प्रसंग है , जो उनके यूरोप में कई बड़े वैज्ञानिकों के साथ काम करके लौटने के बाद का है । उन्होंने ढाका विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद के लिए आवेदन किया तो पता चला कि वे इस पद की अर्हता पूरी नहीं करते ।

ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் பட்டம் படிக்க NCHMCT JEE 2020 நழைவுத்தேர்வு!

தேசிய உணவக மேலாண்மை மற்றும் உணவுத் தொழில்நுட்பக் கல்விநிறுவனம் (National Council of Hotel Management and Catering Technology) மத்திய அரசின் சுற்றுலாத்துறையின் கீழ் இயங்கிவருகிறது.

வளரும் தொழில்நுட்பமும் ஆபத்துகளும்!

தேவை முன்னெச்சரிக்கை!

ராணுவ ஆயுத தொழிற்சாலைகளில் பயிற்சிப் பணி!

6060 பேருக்கு வாய்ப்பு!

மும்பை NITIE-ல் மாணவர் சேர்க்கை!

இந்தியாவின் பழமையான மற்றும் முன்னணிக் கல்விநிறுவனங்களில் ஒன்றான National Institute of Industrial Engineering (NITIE) மும்பையில் அமைந்துள்ளது.

முதுநிலைத் தொழில் படிப்புகளில் சேர TANCET 2020 நுழைவுத்தேர்வு!

தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு மற்றும் தனியார் கல்லூரிகளில் பல்வேறு தொழில் படிப்புகள் கற்பிக்கப்படுகின்றன.

புன்னகை காட்டும் முகபாவனை!

சிரிக்கத் தெரிந்த ஒரே மிருகம் மனிதன்தான் என்று சொல்வார்கள்.

சதுரங்க நாயகி

கொனேரு ஹம்பி!

பாரத ஸ்டேட் வங்கியில் ஜூனியர் அசோசியேட் பணி!

இந்தியாவில் உள்ள பொதுத்துறை வங்கிகளில் மிகப் பெரிய வங்கியும் மிக அதிகமான கிளைகளுடன் தனது சேவையைச் சிறப்பாகச் செய்துவரும் பொதுத்துறை வங்கி பாரத ஸ்டேட் வங்கி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

டெல்லி காவல் துறையில் தலைமைக் காவலர் பணி!

இந்தியாவின் பல முக்கியமான மத்திய அரசு அலுவலகங்களும், நாடாளுமன்றம் மத்திய அமைச்சர்களின் குடியிருப்புகளும் உள்ள இந்தியாவின் தலைநகரமான டெல்லி மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நகரமாக உள்ளது.

உதவித்தொகையுடன் படிக்கலாம் மூளை நரம்பியல் ஆராய்ச்சிப் படிப்புகள்!

மூளை மற்றும் நரம்பியல் சார்ந்த படிப்புகளுக்காகவே உருவாக்கப்பட்ட பல்கலைக் கழகம் ஹரியானாவில் செயல்பட்டு வருகிறது.

அரசு விதிகளை மீறும் தனியார் பள்ளிகள்!

அரையாண்டுத் தேர்வு விடுமுறையில் பள்ளிகளில் சிறப்பு வகுப்புகள் நடத்தக்கூடாது என்று கல்வித்துறை அறிவித்திருந்தது.

அன்று: தனியார் நிறுவன ஊழியர் இன்று: மினியேச்சர் பொம்மை தயாரிப்பு நிறுவன உரிமையாளர்

முன்னேற வேண்டும் என நினைக்கும் மனிதன் தனது தனித்தன்மையைக்காட்ட வேண்டுமானால் தான் கொண்டிருந்த கொள்கையில் பெரும் நம்பிக்கையும், துணிச்சலும் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

ITI முடித்தவர்களுக்கு மத்திய ரயில்வேயில் பயிற்சிப் பணி!

2562 பேருக்கு வாய்ப்பு!

+2 பொதுத்தேர்வு உயிரியல் பாடத்தில் அதிக மதிப்பெண் பெற சூப்பர் டிப்ஸ்

+2 பொதுத்தேர்வுக்கு தயாராகும் மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டும் விதமாகச் சிறந்த கல்வியாளர்களைத் தேர்வுசெய்து மாணவர்களுக்கு முக்கிய குறிப்புகள் மற்றும் மாதிரி வினாத்தாள் ஆகியவற்றைத் தொடர்ந்து வழங்கி வருகிறோம்.

தெற்காசிய விளையாட்டு போட்டிகள்

தெற்காசிய விளையாட்டு போட்டிகள் 1984-ஆம் ஆண்டு முதல் நடைபெற்று வருகிறது. இப்போட்டிகள் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஏதேனும் ஒரு தெற்காசியா நாட்டில் நடைபெறும். இதுவரை 12 முறை போட்டி நடைபெற்றுள்ளது.

தமிழக உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைமுறை

மக்களாட்சி முறையை அறுபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக திறம்பட நடத்திக் கொண்டிருக்கும் இந்தியா, உலகிலேயே மிகப் பெரிய ஜனநாயக நாடுகளுள் ஒன்றாகும்.

சாகித்ய அகாடமி விருது

சாகித்ய அகாடமி விருது (Sahitya Akademi Award), சிறந்த இந்திய இலக்கிய படைப்பாளிகளுக்கு, இந்திய அரசால் ஒவ்வோர் ஆண்டும் தேசிய அளவிலும் மாநில அளவிலும் வழங்கப்படும் மதிப்பிற்குரிய விருதாகும்.

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தின் முழு விவரம்

குடியுரிமை திருத்த சட்டம் 2019 மக்களவையில் நிறைவேறியது.

உலக அழகி 2019: டோனி ஆன் சிங்

2019-ஆம் ஆண்டுக்கான உலக அழகி போட்டி இங்கிலாந்து தலைநகரான லண்டனில் நடைபெற்றது.

New Education Policy: The Final Showdown

As the formulation draws to a close and the announcement is imminent, we bring you a short report on what some important forums in the last month discussed about NEP

Creative Economy, Nation Building: Higher Education as the catalyst' discussed at 15th FICCI HES

A two-day international conference cum exhibition on higher education by FICCI in New Delhi on Nov 27-28 saw a great response as the plenaries, keynotes, panel discussion discussed several trends in higher education

Codevidhya: Preparing a new generation of young coders in schools

A rejection some 22 years ago for 'lacking interpersonal communication skills' at an interview for admission to a MBA course in Delhi, was a traumatic memory that Shivram Choudhary, founder of edutech startup, codevidhya.com and Euro International School, Sikar, never got over. So, after completing a PG in English Literature and training as a teacher and even working as a lecturer for a few years didn't erase that experience. He always thought about it and then reached a conclusion that right kind of schooling is key to preparing you for your dreams. Now, through his enterprise, he wants to help school children learn the coding language and other skills. Autar Nehru spoke with him:

Capturing Lives Through Photography

Rupal Dalal, Executive Director JD Institute of Fashion Technology. New Delhi

CAA 2019 backlash, students lead protests

The Citizenship (Amendment) TAct, 2019, which was passed on December 11 in the Parliament to provide citizenship to persecuted minorities from neighboring Afghanistan, Pakistan and Bangladesh, has evoked strong and large-scale protests as the enactment is seen an 'assault' on the basic preamble of the constitution and right to equality under Article 14.