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दिन में तारे दिखाने वाली नई शिक्षा नीति
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा हाल ही में अपनी नई शिक्षा नीति घोषित कर दी गई। इस शिक्षा नीति का समग्र अध्ययन करने के बाद यह तथ्य स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आता है कि दिन के समय में तारे दिखाने का काम इस शिक्षा नीति में किया गया है। यह शिक्षा नीति भारत को कहीं अमेरिका तो कहीं यूरोप कहीं जर्मनी तो कहीं किसी अन्य देश की शिक्षा नीति की तुलना में ले जाकर खड़ा करने की कोशिश करती हुई नजर आती है।
देश के हर नागरिक को भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है-sc
सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2015 में अपने ऐतिहासिक फैसले में आईटी एक्ट की धारा 66 ए को असंवैधानिक बताया था लेकिन उसके बाद भी पुलिस द्वारा इस धारा में प्रकरण बनाए जा रहे थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका और दायर हुई जिसमें याचिकाकर्ता ने यह उल्लेख किया कि संपूर्ण देश में 22 प्रकरण पुलिस द्वारा दर्ज किए गए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बहुत सख्त टिप्पणी की गई कि यदि पुलिस द्वारा धारा 66 आईटी एक्ट असंवैधानिक घोषित करने के बाद भी प्रकरण दर्ज किए हैं, तो ऐसे पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध भी प्रकरण दर्ज होंगे। यदि देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आईटी एक्ट की धारा 66 ए असंवैधानिक घोषित कर दी है। उसके बाद पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज करना सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना है। साथ ही पुलिस द्वारा किया गया यह कृत्य अवैधानिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
भाजपा ने विधानसभा उपचुनाव के पहले ही नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बजा कर एहतियात बरती
भारतीय लोकतंत्र में केंद्र सरकार, राज्य सरकार के बाद तीसरी सरकार के रूप में स्थानीय सरकार को माना जाता है। मध्यप्रदेश में इस तीसरी सरकार पर कब्जे का खेल शुरू हो गया है। प्रदेश में 26 सीटों पर होने वाले निर्णायक विधानसभा उपचुनाव के पहले ही आजपा ने इस तीसरी सरकार के चुनाव का बिगुल बजा कर इस पर कलजा करने की अपनी मंशा को स्पष्ट कर दिया है। एक तरफ जहां विधानसभा के उपचुनाव को कोरोना के नाम पर टालने की चर्चा चल रही है तो वहीं दूसरी तरफकोरोना के साथ स्थानीय निकाय के चुनाव कराने की जल्दबाजी मी दिख रही है।
मैं देश को बिकने नहीं दूंगा-मोदी 27 कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने को तैयार है सरकार
देश के प्रधानगंत्री नरेंद्र गोदी के लिए में देश को बिकने नहीं दूंगा। यह कहना बहुत आसान है।
कोरोना के डर से राजवाड़ा के बगीचे पर ताला
इंदौर शहर में कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने की दिशा में काम नहीं हो पा रहा है लेकिन शहर के राजवाड़ा पर मां अहिल्या की प्रतिमा वाले बगीचे को जरूर ताले से बंद कर दिया गया है।
कोरोना से तो बाद में मरेंगे पहले आत्महत्या कर लेंगे
विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला से व्यापारियों ने कहा कि अभी बाजार में जो हालत चल रही है, उसे देखते हुए हम कोरोना से बीमार होने के कारण तो बाद में मरेंगे लेकिन शायद उसके पहले ही आत्महत्या कर लेंगे।
2021 के अंत से पहले नहीं मिल सकेगी कोरोना की वैक्सीन
वैक्सीन के इजाद होने के बाद नागरिकों तक पहुंचने का सफर भी है लंबा
सितंबर में इंदौर को फ्लाईओवर की सौगात देने की तैयारी में ida
इंदौर का अब तक के इतिहास का सबसे कम समय में तैयार होने वाला फ्लाईओवर बनेगा पिपलियाहाना
उपभोक्ताओं के हित में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में संशोधन कर नए अधिनियम को प्रभावी बनाया
घर-घर से कचरा लेने के 120 करोड़ बाकी
देश में स्वच्छता के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करने की राह में आगे बढ़ते हुए इंदौर नगर निगम द्वारा घर-घर से कचरा संग्रहण की व्यवस्था को लागू किया गया था। इस व्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कचरा संग्रहण शुल्क की वसूली का भी फैसला लिया गया। इस समय शहर के नागरिकों पर नगर निगम का 120 करोड़ रुपए कचरा संग्रहण का बाकी हो गया है। अब निगम द्वारा इस पैसे की वसूली पर से भी अपना ध्यान हटा दिया गया है। इसके परिणाम स्वरूप यह व्यवस्था नगर निगम के खजाने पर सफेद हाथी साबित हो रही है।
कोरोना के अब कम्यूनिटी स्प्रेड का खतरा बडा
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जारी की देश को चेतावनी
गुजरात के युवक ने बना दी गोलगप्पे की एटीएम
हमारा देश प्रतिभाओं की खदान वाला देश है। हमारे देश के युवाओं को थोड़ा सा अबसर गिल जाए तो बे एक से एक अविष्कार करने में पीछे नहीं रहते हैं। इन युवाओं द्वारा सगय-सगय पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी पूरी दुनिया के सागने कर दिया गया है। इसी कड़ी में अब एक नया गागला गुजरात से सागने आया है।
मैं देश को बिकने नहीं दूंगा
अमेरिका के दबाव में झुकी सरकार
नहीं हो रहा है पालन, बाजार में उमड़ रही है भीड़
प्रशासन के नियम कायदे कागजों में सीमटे
एयर इंडिया को बेचने का मामला लटका
देश की सबसे पुरानी विमानन कंपनी एयर इंडिया को बेचने के लिए सरकार के द्वारा की गई पहल अभी अधर में लटक गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण का यह दौर एयर इंडिया के लिए तो मानो नया जीवन देने वाला दौर रहा है। सरकार की ओर से 2019 में ही एयर इंडिया में नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई थी। यह सब कुछ ऐसे समय हो रहा है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक समारोह में अमूमन यह कहते हुए नजर आते हैं कि देश को बिकने नहीं दूंगा। इस कथन के बीच में देश की पुरानी और बेशकीमती कंपनियों को बेचने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है।
विश्व की पहली कोरोना को किल करने वाली वैक्सीन लांच करने की तैयारी में भारत
इस समय पूरे विश्व को कोविड-19 से हो रही मौतों को रोकने के लिए वैक्सीन की जरूरत है। विश्व की इस जरूरत की पूर्ति के लिए विश्व के हर बड़े देश द्वारा कोशिश की जा रही है। इन सारी कोशिशों के बीच विश्व का जनसंख्या के मान से दूसरे नंबर का देश भारत अपने स्वतंत्रता दिवस के दिन कोरोना को किल करने वाली वैक्सीन लांच करने की तैयारी में है। इस वैक्सीन को लांच करने के लिए एक तरफ जहां क्लीनिकल ट्रायल को नियम के अनुसार नहीं चलाने की कोशिश की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ हड़बड़ाहट में जल्दी वैक्सीन देने की कोशिश भी की जा रही है। इन सारी कोशिशों के बीच यह नजर आ रहा है कि सरकार प्रचार का ढोल बजाने के लिए उतावली है
कोरोना की दवा सवालों के घेरे में ऐसी आई की गायब हो गई
इस समय भारत सहित पूरा विश्व कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। तब योग गुरु के रूप में ख्याति प्राप्त बाबा रामदेव ने अपने संस्थान पतंजलि ग्रुप से कोरोना की दवा लांच करने का दावा कर पूरे विश्व में तहलका मचा दिया। यह बाबा राम के देव बनने का सफर था। इस समय पूरा विश्व जिस दवा का इंतजार कर रहा है उस दवा को बाबा एकदम से ऐसी लेकर आए कि बवाल मच गया। फिर जब दर्जनों सवाल उठने लगे तो इस दवा को पिक्चर से गायब करना पड़ा।
कोरोना महामारी के बाद अब बारिश में सेहत का विशेष ध्यान जरूरी
बारिश यानी बीमारियों का मौसम आयुर्वेद के अनुसार बारिश में शरीर में वात की वृद्धि और एसिड के जमाव के कारण बीमारियां बढ़ती हैं। अभी बारिश की शुरुआत है इसलिए जीवनशैली और खानपान को संतुलित बनाने का सही समय है। इसके लिए कुछ विशेष चीजों का आपको ध्यान रखना है साथ ही कुछ जरूरी खाद्य पदार्थ आहार में शामिल करें इनसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और बीमारियां भी दूर होंगी बदलता मौसम पेट के लिए आफत होता है। पाचन सही तो आधी बीमारियां यूं ही भाग जाती हैं। इस मौसम में पेट का ख्याल रखकर आप खुद को कई बीमारियों से बचा सकते हैं।
मैं देश को बिकने नहीं दूंगा-मोदी
LIC में सरकार की हिस्सेदारी को बेचने की तैयारी शुरू
लॉकडाउन की अवधि में सरकार ने किए श्रम कानूनों में संशोधन, कितने हितकारी
लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत जारी अधिसूचना के अनुसार श्रम विभाग की 18 सेवाओं को पहले तीस दिन में देने का प्रावधान था। अब इन सेवाओं को एक दिन में देने का प्रावधान किया गया है। दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 में संशोधन के बाद कोई भी दुकान एवं स्थापना सुबह 6 से रात 12 बजे तक खुली रह सकेगी। इससे दुकानदारों के साथ ही ग्राहकों को भी राहत मिलेगी। पचास से कम श्रमिकों को नियोजित करने वाले स्थापनाओं में श्रम आयुक्त की अनुमति के बाद ही निरीक्षण किया जा सकेगा।
सड़कों पर फिर सज गया ठेलों का बाजार
मनीष सिंह ने आयुक्त के रूप में स्वच्छता के लिए प्रमुख बाजारों को किया था ठेला मुक्त
10,000 वेंटीलेटर की खरीदी का आर्डर विवादों में
कोरोना के मरीजों की जान से मोदी सरकार का खिलवाड़
कोरोना का लॉकडाउन नहीं आया होता तो अब तक बिक जाता बीपीसीएल
मैं देश को बिकने नहीं दूंगा-मोदी बीपीसीएल की हिस्सेदारी बेचने के लिए बुलाया ऑफर
कोरोना वायरस को आसानी से मार सकता है तांबा
तांबा यह शक्ति शाली धातु कोरोना वायरस को दबा सकती है पर पूरी तरह सुरक्षा नहीं दे सकती और आयुर्वेद के अनुसार तांबे का पानी पीने के कई चमत्कारिक फायदे होते हैं।
मैं देश को बिकने नहीं दूंगा-मोदी
कोरोना से बचने के लिए भी ले लिया 76 अरब का कर्ज
लॉकडाउन के दौरान पुलिस नहीं कर पाई गंभीर अपराधों की जांच
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पश्चात देश की सभी राज्य सरकारें समय पर पुलिस सुधार कर लेती तो कोरोना से जंग लड़ना आसान हो जाता। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2006 में एक महत्वपूर्ण फैसला प्रकाश सिंह बादल विरुद्ध भारत संघ में यह निर्देश दिया था, जिसमें देश में पुलिस सुधारों की चर्चा की गई थी।
भाजपा के दो उपेक्षित नेताओं ने साथ बैठकर बांटा दर्द
प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के किसी समय बहुत मजबूत रहे दो बड़े नेता इस समय उपेक्षा का शिकार हैं। पिछले दिनों इन नेताओं ने एक दूसरे के साथ मिल बैठकर दर्द बांटा।
अब भाजपा ने दम ठोक कर बोला हां हमने सरकार गिराई
सिंधिया-सिलावट नहीं होते तो हम सरकार कैसे गिराते
चेक बाउंस को अपराध की श्रेणी से हटाया, अब नहीं होगी जेल
सरकार ने उद्योग एवं व्यवसाय जगत को संकट की इस घड़ी में कुछ और कानूनी उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटाकर राहत पहुंचाने का प्रस्ताव किया है। सरकार ने चेक बाउंस होने, कर्ज की किस्त का भुगतान नहीं हो पाने सहित करीब 19 कानूनों के तहत होने वाले हल्के उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटाने का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्रालय ने 19 कानूनों से जुड़े प्रावधानों में विभिन्न उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटाने को लेकर कदम उठाए हैं। मंत्रालय का कहना है कि इनसे कारोबार सुगमता बढ़ेगी और अदालती प्रणाली के साथ साथ जेलों के बढ़ते बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने अपने इस प्रस्ताव पर संबंध पक्षों से 23 जून तक अपने सुझाव और विचार सौंपने को कहा है।
निगम ने अपने कर्मचारियों को कोरोना से बचाने के लिए दिए सारे संसाधन
इंदौर नगर निगम द्वारा अपने कर्मचारियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए सारे संसाधन दिए गए। यही कारण है कि कोरोना के दौर में भी मैदान में निकल कर भरपूर काम करने के बावजूद निगम के कर्मचारी सुरक्षित रहे।