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सोने की खानों में हिस्सेदारी बेचे सरकार: अनिल अग्रवाल

धातु की प्रमुख कंपनी वेदांत के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा है कि भारत में सोने का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार को भारत गोल्ड माइन और हट्टी गोल्ड माइन में अपनी हिस्सेदारी बेचनी चाहिए।

रक्षा बंधन के लिए आसमान छू रहा हवाई किराया

इस साल रक्षाबंधन पर हवाई सफर करना है तो जेब पर तगड़ी चोट के लिए तैयार रहें क्योंकि टिकट 46 प्रतिशत तक महंगे हो गए हैं। रक्षा बंधन 19 अगस्त को है मगर उससे पहले 15 अगस्त को भी छुट्टी रहेगी और फिर सप्ताहांत यानी शुक्रवार, शनिवार, रविवार आ जाएगा। लगातार इतनी लंबी छुट्टी मिलने के कारण हवाई यात्रियों की भीड़ अचानक बढ़ गई है और इकॉनमी क्लास का किराया भी हवा से बातें कर रहा है।

सूचकांकों में 7 हफ्ते की सबसे बड़ी उछाल

पांच दिन तक नुकसान झेलने के बाद बेंचमार्क सूचकांकों में शुक्रवार को खासी तेजी आई।

नए नियम से बैंकों की कमाई को लग सकती है चपत

खुदरा जमा के लिए अधिक प्रावधान करने बैंकों की कमाई हो सकती है 4-11 प्रतिशत कम

अघोषित आयः निपटान आसान

मामला बंद कराने के लिए अघोषित आय पर 60 फीसदी कर चुकाना होगा

सॉवरिन वेल्थ और पेंशन फंडों के लिए एसटीसीजी का पेच

आम बजट में सॉवरिन वेल्थ फंडों (एसडब्ल्यूएफ) और पेंशन फंडों (पीएफ) के मामले में हैरानी की बात सामने आई है। निवेशकों के इन दो वर्गों ने निर्दिष्ट ऋण निवेशों पर होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) पर विशेष छूट का फायदा उठाया था।

आईबीसी को मजबूत करने की कई मांगें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सप्ताह की शुरुआत में दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) में उचित बदलाव करने के संकेत दिए थे, हालांकि उन्होंने बदलाव का कोई ब्योरा नहीं दिया था। वहीं उद्योग जगत का मानना है कि बड़ी फर्मों के लिए प्री-पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी, समूह दिवाला मानदंडों को संहिताबद्ध करना और परियोजनावार दिवाला में ज्यादा स्पष्टता लाना सरकार की प्राथमिकता सूची में शामिल होगा।

2026 तक उपलब्ध हो जाएगा डेंगू टीका

भारत में जल्द ही डेंगू का टीका बाजार में उपलब्ध हो सकता है। मच्छर काटने से होने वाली इस बीमारी की रोकथाम के टीके के परीक्षण (क्लीनिकल ट्रायल) के लिए कई कंपनियां कमर कस रही हैं।

कर्नाटक: नीट के खिलाफ प्रस्ताव पारित

विधान सभा में पास किया प्रस्ताव, केंद्र से किया राज्य की परीक्षा (सीईटी) के आधार पर मेडिकल में दाखिले का अनुरोध

सरकार पैसा दे रही, निजी क्षेत्र हुनर दे अच्छे कर्मचारी ले

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करने के बाद संसद के भीतर उसकी बारीकियां समझाने में जुटी हैं। नॉर्थ ब्लॉक में अपने दफ्तर में उन्होंने रोजगार देने में निजी क्षेत्र की भूमिका से लेकर बजट बनाते समय गठबंधन की जरूरतों समेत तमाम मसलों पर श्रीमी चौधरी, रुचिका चित्रवंशी, असित रंजन मिश्र और निवेदिता मुखर्जी के साथ बात की। मुख्य अंशः

जलवायु से जुड़ी घटनाओं से ऋण भुगतान क्षमता पर असर

आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने कहा ...

टेक महिंद्रा का लाभ 23% बढ़ा

पांचवीं सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी टेक महिंद्रा ने वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में 851 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया है, जिसमें सालाना आधार पर 23 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। तिमाही आधार पर लाभ 28.8 प्रतिशत बढा।

ऐंजल कर खत्म करने से स्टार्टअप को मिलेगी राहत : डीपीआईआईटी

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव राजेश कुमार सिंह ने गुरुवार को बताया कि सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के प्रस्तावों की मंजूरी प्रक्रिया तेज करने पर काम कर रही है। सिंह ने बजट के बाद श्रेया नंदी को साक्षात्कार में बताया कि जटिल ऐंजल कर खत्म करने से स्टार्ट अप के लिए रकम का प्रवाह बेहतर होना चाहिए। संपादित अंश :

केंद्रीय डेटाबस बनाने पर होगा विचार

बजट में रोजगार सृजन को बढ़ावा दिए जाने के बाद शुक्रवार को होने वाली बैठक में 20 केंद्रीय मंत्रालय रोजगार के लिए एक केंद्रीय डेटाबेस बनाने पर विचार-विमर्श करेंगे।

आईबीसी को मजबूत करने की कई मांगें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सप्ताह की शुरुआत में दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) में उचित बदलाव करने के संकेत दिए थे, हालांकि उन्होंने बदलाव का कोई ब्योरा नहीं दिया था। वहीं उद्योग जगत का मानना है कि बड़ी फर्मों के लिए प्री-पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी, समूह दिवाला मानदंडों को संहिताबद्ध करना और परियोजनावार दिवाला में ज्यादा स्पष्टता लाना सरकार की प्राथमिकता सूची में शामिल होगा।

पुरानी कर प्रणाली धीरे-धीरे बंद करेगी सरकार

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने बताया कि एक बार नई आयकर व्यवस्था को पर्याप्त संख्या में करदाता स्वीकार कर ले तो पुरानी आयकर व्यवस्था को हटाया भी जा सकता है। प्रत्यक्ष कर बोर्ड के शीर्ष निकाय के प्रमुख ने श्रीमी चौधरी और असित रंजन मिश्र को बातचीत के दौरान बताया कि कंपनियों के इस्तेमाल करने के तरीके पर 15 प्रतिशत रियायती शुल्क का विस्तार निर्भर करता है

ज्यादा पूंजीगत लाभ कर से मुश्किल में पीएमएस फर्में

अल्पावधि के पूंजीगत लाभ (एसटीसीजी) कर में 33 फीसदी की बढ़ोतरी से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज (पीएमएस) कंपनियां मुश्किल में हैं। इससे उनके लिए म्युचुअल फंडों और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंडों (एआईएफ) से प्रतिस्पर्धा और चुनौतीपूर्ण बन जाएगी। ज्यादातर पीएमएस फर्में रणनीति के तहत लंबी अवधि के लिए निवेश करती हैं लेकिन फंड मैनेजर अल्पावधि में निवेश में फेरबदल करते हैं और विभिन्न सेक्टर में इनका रोटेशन होता है।

खेलों के महाकुंभ में पदकों के लिए तैयार भारतीय एथलीट

भारत ने इस बार पदक तालिका में ऊपर रहने के लिए कसी कमर

आभूषण दुकानों पर उमड़ रहे खरीदार

सीमा शुल्क में कटौती के बाद सोना, चांदी और प्लैटिनम की कीमतों में आई नरमी

राज्यों को खनन पर कर लगाने का हक

सर्वोच्च न्यायालय के 9 न्यायाधीशों के पीठ ने अपने फैसले में कहा कि रॉयल्टी कर नहीं है

बजट पर सरकार व विपक्ष में तकरार

कई राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप, विपक्ष ने किया लोक सभा और राज्य सभा से वॉकआउट, संसद परिसर में प्रदर्शन

ईवी पर ध्यान केंद्रित करे भारत

बीएमडब्ल्यू समूह के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जीन फिलिप पैरेन ने कहा...

सरकार जल्द ही लाएगी जहाज निर्माण नीति : सोनोवाल

केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मत्री सर्वानंद सोनोवाल ने बजट के बाद बातचीत में कहा कि जहाज निर्माण के क्षेत्र में भारत अभी विश्व में 12 वें स्थान पर है और 2030 तक शीर्ष 10 और 2047 तक शीर्ष 5 देशों में शामिल होने की कवायद की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके मुताबिक जल्द ही जहाज निर्माण की नई नीति लाई जाएगी।

'महत्त्वपूर्ण बदलाव से गुजर रहा है देश'

भारत तेजी से महत्त्वपूर्ण परिवर्तन से गुजर रहा है, जो उपभोक्ता प्रवृत्तियों में बदलाव को दर्शाता है। दैनिक उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण करने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल) के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्य अधिकारी रोहित जावा ने कंपनी के वित्तीय परिणामों की घोषणा के बाद निवेशकों को यह जानकारी दी।

रक्षा खर्च में पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी बढ़ी

चीन से टकराव के बीच बजट बढ़ा

घाटा कम करने के संकल्प को रेटिंग एजेंसियों ने सराहा

राजकोषीय घाटा, सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 4.9 फीसदी पर रहने की उम्मीद

वेतनभोगी को बजट में मिली कर राहत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2024-25 में टैक्स स्लैब में मामूली फेरबदल और मानक कटौती में 25,000 रुपये की वृद्धि भले ही वेतनभोगी लोगों को बहुत रास नहीं आए लेकिन स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस) में हुए अन्य बदलावों से करदाताओं को कुछ अतिरिक्त राहत जरूर मिलेगी।

नए कर ढांचे के तहत घटेगी पुनर्खरीद की कामयाबी की दर

शेयरों की पुनर्खरीद की कामयाबी की दर नए कर ढांचे के तहत घट सकती है क्योंकि उच्च कर के कारण शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम में शेयरधारक अपने शेयर बेचने से परहेज कर सकते हैं।

इंडेक्सेशन समाप्ति का ज्यादा असर नहीं

संपत्ति बिक्री पर लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ की गणना के समय मिलने वाले इंडेक्सेशन का लाभ समाप्त कर दिए जाने का लंबी अवधि में रियल एस्टेट क्षेत्र में मांग व कीमतों पर शायद बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। बिजनेस स्टैंडर्ड को दस डेवलपर्स व कंसल्टेंट से मिली राय के विश्लेषण से यह पता चलता है। लेकिन यह ऊंची कीमत वाली संपत्ति पर असर डालेगा, जिसकी मांग घट सकती है।

मोबाइल पर कम शुल्क का लाभ नहीं

बजट में मोबाइल फोन, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए) और चार्जर पर बुनियादी सीमा शुल्क कटौती की घोषणा किए जाने इसका लाभ के बावजूद बावजूद उपयोगकर्ताओं को नहीं मिलने वाला है।