आसमान से उतरी मदद

अहमदाबाद में पायलटों का एक समूह जरूरतमंदों को दवाइयां और वित्तीय मदद भी मुहैया कर रहा

टेस्ट-ट्रेस-ट्रीट और टीकाकरण के जरिए कोविड-19 से जंग

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए 'टेस्ट', 'ट्रेस' और 'ट्रीट' की रणनीति के आधार पर प्रभावी प्रयास जारी रखा है. इस मूलमंत्र का मकसद पहले संक्रामित की पहचान, फिर उसका टेस्ट कराकर उसे उचित इलाज दिलाना है. कोविड-19 की टेस्टिंग में लगातार बढ़ोत्तरी करते हुए सभी सरकारी और निजी टेस्टिंग लैब के पूरी क्षमता के साथ काम करना सुनिश्चित किया है. व्यापक 'कांटैक्ट ट्रेसिंग' के तहत मुख्यमंत्री योगी ने संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों का शतप्रतिशत कोविड टेस्ट कराने का सख्त निर्देश दिया है. वहीं, कोविड अस्पतालों की संख्या में निरंतर बढोतरी करते हुए चिकित्साकर्मियों, आवश्यक औषधियों, मेडिकल उपकरणों और बैकअप समेत ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने की हर संभव कोशिश की जा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड-19 की रोकथाम के प्रयासों की स्वयं मॉनीटरिंग कर रहे हैं.इसी कड़ी में कोविड वैक्सीनेशन पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है. प्रदेश में 18 साल की उम्र से ऊपर के लोगों के लिए मुफ्त कोरोना वैक्सीन की घोषणा करने वाला यूपी पहला राज्य है. इस तरह एक समेकित दृष्टिकोण को लेकर कोरोना वायरस से बचाव का प्रयास निरंतर जारी है.

चौबीस घंटे जलता चूल्हा

महामारी में जब स्कूल बंद हो गए तो मिडडे मील परोसने वाली दुनिया की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था ने अपनी प्राथमिकता बदली और कोविड पीड़ितों को सहायता पहुंचाने का दायित्व संभाल लिया

कोविड पर नियंत्रण की कीमत

फरवरी के आखिर और मार्च की शुरुआत में जब कोविड की दूसरी लहर में उछाल आनी शुरू हुई, नीति निर्माता और बैंकर चिंता में पड़ गए कि राज्यों के लगाए जा रहे लॉकडाउन से महंगाई में आग लग सकती है. उनकी चिंता बेबुनियाद नहीं थी, यह तब साबित हुआ जब खुदरा बाजार में पहुंचने से पहले चीजों की कीमतों में बदलावों पर नजर रखने वाले डब्ल्यूपीआइ (थोक मूल्य सूचकांक) के आंकड़े आए.

स्वयंसेवा का गणतंत्र

महामारी के मसीहा जो सरकारी बेरुखी और कोविड से जूझ रहे अपने साथी नागरिकों की ओर मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं

लॉकडाउन से उपजी दुश्वारियां

दूसरी लहर में राज्यों के तय किए नपे-तुले लॉकडाउनों से आर्थिक नुक्सान भले ही सीमित हो गया हो, पर जरूरी चीजों को छोड़कर बाकी की उपभोक्ता मांग पर भारी असर की आशंका

मुंबई ने दिखाई राह

बीती 16 अप्रैल की रात, मुंबई के सर्वोच्च नागरिक निकाय, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने खुद का गंभीर परीक्षण किया. इसके प्रबंधन में चलने वाले छह अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने का खतरा था, जिससे 168 रोगियों की जान जोखिम में थी. उस रात एक बजे से लेकर अगले दिन सुबह पांच बजे तक नगरपालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल के नेतृत्व में, बीएमसी ने शहर भर के विभिन्न अस्पतालों में रोगियों को शिफ्ट करने के लिए कार्डियक एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई. अगले दिन एक नियमित बैठक में, 1989 बैच के आइएएस अधिकारी और सख्त प्रशासक चहल यह घोषणा करने में सक्षम थे कि एक भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई थी.

फिर मराठा आक्रोश

नए कानून को लागू करने में तीन महीने की देरी ने क्या मराठा समुदाय के कोटे का मौका खत्म कर दिया? महाराष्ट्र में 30 नवंबर, 2018 को एक कानून पारित किया गया था, जिसके तहत सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) की एक विशेष श्रेणी बनाई गई थी ताकि सरकार नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में अभी तक अगड़े माने जाने वाले मराठों को आरक्षण के दायरे के भीतर ही 16 फीसद कोटा दिया जा सके. बॉम्बे हाइकोर्ट ने जून, 2019 में इस कानून को स्वीकृति दे दी लेकिन कोटे को घटाकर क्रमशः 13 और 12 फीसद कर दिया.

बाहुबली की विरासत पर दो-दो हाथ

हत्या के अपराध में दिल्ली के तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे बाहुबली और राजद (राष्ट्रीय जनता दल) के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपने 54वें जन्मदिन के नौ दिन पहले 1 मई को दिल्ली के एक अस्पताल में कोविड से दम तोड़ दिया. जैसे ही यह खबर आई, बिहार में बड़ी खामोशी से उन अल्पसंख्यकों के दिल जीतने की होड़ शुरू हो गई जो इस बाहुबली को रहनुमा मानते थे.

गोवा ने रखा है गुलजार

पारंपरिक और पश्चिमी सभ्यता के संगम वाला राज्य गोवा सिर्फ पर्यटकों को ही नहीं लुभाता है बल्कि यह फिल्मवालों के दिलों में भी बसा है. यहां की प्राकृतिक खूबसूरती और धरोहर को अक्सर फिल्मों में देखा जा सकता है.

टीकाकरण का अंधियारा

देर से टीकों के अधिक उत्पादन और उन्हें हासिल करने की हड़बड़ी के बावजूद देश का टीकाकरण अभियान टीकों की भारी किल्लत से मुकाबिल, खतरनाक दूसरी लहर से पस्त हर कोई अब टीका लगाना चाहता है लेकिन इतने टीके उपलब्ध ही नहीं

कब खत्म होगी यह तबाही?

देश के शीर्ष विशेषज्ञ इस बात का आकलन कर रहे हैं कि रौंदने पर उतारू कोविड-19 की इस दूसरी लहर को आखिर किस तरह से रोका जा सकता है

सैन्य के इस्तेमाल पर असमंजस

वायरस के खिलाफ लड़ाई में सशस्त्र बल आगे आए, पर सरहदों पर तनातनी को देखते हुए वे मौजूदा काम को शायद बढ़ा नहीं पाएंगे

यानी बज गई घंटी!

विधानसभा चुनावों में निराशाजनक नतीजों ने ब्रांड मोदी पर भाजपा की निर्भरता को लेकर सवाल खड़े किए

नाकामियों की त्रासदी

सामूहिक अत्येष्टियां, अस्पताल में बिस्तरों के लिए मारामारी चिकित्सा ऑक्सीजन के लिए हायतौबा, हर तरफ हाहाकार, पारिवारिक त्रासदियां-कोविड की दूसरी लहर के डरावने नजारों देश की राज्यसत्ता की धीर नाकामी को बेनकाब कर दिया

दीदी से दुर्गा

ममता बनर्जी की जीत ने न केवल बंगाल बल्कि देशभर की विपक्षी ताकतों में उम्मीद पैदा कर दिया है जो भगवा ब्रिगेड की अनवरत चढ़ाई को रोकने की आस लगाए हुए हैं

देहात में फीका पड़ा कमल

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव

डांवाडोल नाव

चुनावों में घटिया प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के लिए फिर से करो या मरो की स्थिति बन गई है. अगर पार्टी खुद को सुधारने के लिए एक ईमानदार प्रयास कर सके तो यह अभी भी विपक्ष को एकजुट करने वाली ताकत बन सकती है

अब यहां एकछत्र राज

केरल में बाम मोर्चे की लगातार दूसरी जीत से पिनाराई विजयन की राज्य में एक के बाद एक संकटों से निबटने की काबिलियत और राजनैतिक अफसाने पर मजबूत पकड़ साबित हुई

चूकता ब्रह्मास्त्र

हाल में संपन्न हुए चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनावों में ध्रुवीकरण की लंबे समय से की जा रही कोशिशें अपेक्षित कामयाबी नहीं दे पाईं, तो, क्या ध्रुवीकरण का आकर्षण मतदाताओं में कम होने लगा?

सुपुत्र के हाथ आई सत्ता

एम.के. स्टालिन के चुनावी वादे वोटरों को ठीक लगे अब सबकी निगाहें इस पर हैं कि नए मुख्यमंत्री उन पर कैसे अमल करते हैं

भयावह आपदा

संक्रमण के बेतहाशा बढ़ते मामलों के बीच ग्रामीण इलाकों में खस्ताहाल स्वास्थ्य सेवा तंत्र और किसी तरह की तैयारी के अभाव कोविड के खिलाफ लड़ाई में गंभीर बाधाएं

सवालों के घने दायरे

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने कोरोना की दूसरी लहर से मचे हाहाकार के बीच 24 अप्रैल को बयान जारी किया, "समाज विघातक और भारत विरोधी शक्तियां इस गंभीर परिस्थिति का लाभ उठाकर देश में नाकारात्मक एवं अविश्वास का वातावरण खड़ा कर सकती हैं."

पीने-पिलाने के नए इंतजाम

राजस्थान सरकार ने परंपरागत आबकारी नीति को 1 अप्रैल को अलविदा कह दिया और अधिसूचना जारी कर दी कि राज्य के बारों में माइक्रोब्रूअरी या बीयर बनाने की छोटी मशीनें लगाई जा सकेंगी. आबकारी महकमा सरकार का दूसरा सबसे बड़ा कमाऊ महकमा है और 15 साल के ठहराव के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आखिरकार इसमें कुछ बदलाव किए. इस कदम ने कइयों को हैरत में डाल दिया, क्योंकि शराब को हाथ तक न लगाने वाले गहलोत शराब से जुड़े और रियायतें मांग रहे लोगों के प्रति कम ही दयावान जाने जाते हैं.

लालू अब भी महत्वपूर्ण

लालू प्रसाद यादव आखिरकार चौथी बार में किस्मतवाले रहे. बिहार के इस पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के मुखिया चारा घोटाले से जुड़े कई मुकदमों में दोषी करार दिए जाने के बाद दिसंबर, 2017 से जेल में बंद थे. इससे पहले तीन दफा उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी और शायद इसीलिए 17 अप्रैल को झारखंड हाइकोर्ट के आदेश ने पार्टी कैडर और बिहार में उनके समर्थकों के बीच उम्मीद की लहर पैदा कर दी.

डूबता मरु जहाज

राजस्थान में ऊंट कानून अपने राज्य पशु को बचाने के लिए बना था, लेकिन वह ऊंटों की घटती तादाद और ऊंटपालकों की मायूसी का कारण बन गया, क्या गहलोत सरकार ऊंटों की रक्षा कर पाएगी?

टीके पर अनिश्चितता

राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के सामने आपूर्ति, वितरण और उसकी कीमतों के निर्धारण की चुनौतियां

लॉकडाउन की कीमत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अप्रैल को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में राज्यों से आग्रह किया कि वे आखिरी उपाय के तौर पर ही लॉकडाउन के बारे में सोचें. हालांकि एक हफ्ते के भीतर ही कोविड के मामलों में अंधाधुंध बढ़ोतरी के बाद महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और कर्नाटक यही करने को मजबूर हो गए जबकि पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हरियाणा ने रात और सप्ताहांत के कयूं लगाए.

गहरी मुश्किल में छोटे उद्योग

कमजोर मांग से जूझ रही भारत की 6.34 करोड़ एमएसएमई या छोटी-मझोली इकाइयां मजदूरों के दूसरे पलायन के कारण बंदी की कगार पर पहुंच गई हैं, साथ में बढ़ती लागत और कर्ज चुकाने का संकट उनके सिर पर मंडरा रहा है

अकेले पड़ते अमरिंदर

अगले विधानसभा चुनाव को बमुश्किल एक साल रह गया है, ऐसे में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह यह नहीं चाहेंगे कि वे किसी राजनीतिक संकट में अकेले फंसे हुए दिखाई दें. 10 अप्रैल को पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट ने 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब को अपवित्र किए जाने के मामले पर गठित एसआइटी (विशेष जांच दल) की रिपोर्ट को खारिज कर दिया.