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"गोली टखने में लगी और छरों ने हाथ बींधा...

1993 में पाकिस्तानी गोलाबारी में घायल होने के बावजूद न तो सेना में अपने करियर को प्रभावित होने दिया और नही अपने जीवन को

"मेरे पास सिर्फ 30 रु.ही बचे थे...

संस्थापक और सीईओ, ओयो रूम्स 10 अरब डॉलर का अनुमानित कारोबार, दुनिया के 80 देशों में फैले 43,000 होटलों और 1,50,000 वैकेशन होम्स का नेटवर्क तैयार किया

"प्रोफेसर ने मुझे एमआइटी जाने की सलाह दी...

एमआइटी जाने के उनके फैसले ने उन्हें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया. बाद में वे इसरो से जुड़ गए और वहां उन्होंने प्रक्षेपक वाहन प्रणालियों के निर्माण में शानदार मुकाम बनाया तथा संस्थान के अध्यक्ष भी बने

मैंने कालीघाट में गरीबों के बीच काम किया...

सोशल वॉलंटियर के अपने काम से उनकी सोच बनी और उन्हें सरकार में अंधाधुंध भ्रष्टाचार से लड़ने तक ले गई. उन्होंने आइआरएस छोड़कर एनजीओ बनाया ताकि लोगों की शिकायतों का हल निकल सके. इसी से आम आदमी पार्टी की बुनियाद पड़ी

विंध्य पार का विजय अभियान

मजबूती से अपने पांव जमाकर बैठे राजनैतिक दलों के किले ध्वस्त करने के इरादे के साथ भाजपा एक सधी कार्ययोजना लेकर चल रही

विधानसभा की कार्यवाही की न्यूनतम समयसीमा तय हो

दिल्ली की देहरी पर किसानों ने डेरा डाला हुआ है. संसद में कथित रूप से हड़बड़ी में पारित किए गए कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलित हैं. इतनी गरमागर्मी के बावजूद संसद का शीतकालीन सत्र बुलाया ही नहीं गया. मिनी संसद मानी जाने वाली संसदीय समितियों में भी राजनैतिक विभाजन बढ़ता दिख रहा है. इस बीच विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों की तटस्थतानिष्पक्षता पर भी बार-बार सवाल उठे हैं, खासकर दलबदल कानून से जुड़े फैसलों को लेकर. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की संसद के निचले सदन लोकसभा के अध्यक्ष होने के नाते ओम बिरला का इन मुद्दों से गहरा वास्ता है. राजस्थान के कोटा संसदीय क्षेत्र से दूसरी बार सांसद और संसदीय समितियों से जुड़े रहे बिरला सदनों की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाए जाने को लेकर भी फिक्रमंद हैं. इंडिया टुडे के संपादक अंशुमान तिवारी और असिस्टेंट एडिटर सुजीत ठाकुर के साथ ऐसे कई मसलों पर उन्होंने सुचिंतित ढंग से बातचीत की. सदनों की कार्यवाही लगातार बाधित होने के संदर्भ में उनका सुझाव था कि कार्यवाही चलने की न्यूनतम समयसीमा तय होनी चाहिए. प्रस्तुत हैं उनसे बातचीत के प्रमुख अंशः

मोहब्बत और नफरत

बलपूर्वक या छलपूर्वक, विवाह के लिए हुए धर्म परिवर्तन को उत्तर प्रदेश ने एक कानून बनाकर प्रतिबंधित कर दिया है. विशेषज्ञों के मुताबिक, यह किसी युगल को संविधान से मिले अधिकारों का अतिक्रमण करता है

दम है तो लगाओ 356

पश्चिम बंगाल राष्ट्रपति शासन की बहस

पहिए हो गए जाम

लॉकडाउन के बाद सड़क परिवहन उद्योग को भी भारी चोट पहुंची और ट्रकों-बसों के मालिक गहरे वित्तीय संकट में डूब गए. तो आखिर कब तक सुधर सकेंगे हालात?

तीनों सेनाओं में बढ़ा तालमेल

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने बेहद चुनौतीपूर्ण समय में अपना एक साल पूरा किया है. सवल उठता है कि क्या भारत को जरूरत के मुताबिक एकीकृत सैन्य ढांचा मिल सका है?

कहीं डूबन जाए पूरा वित्तीय तंत्र

तकरीबन 9.4 लाख करोड़ रु. के डूबत कर्ज या एनपीए, धोखाधड़ी, मिलीभगत और कई बैंकों के डूब जाने से देश की बैंकिंग व्यवस्था में लोगों का भरोसा टूटा, आगे भारी वित्तीय संकट की रोकथाम के लिए क्या करने की जरूरत है

कौन बनेगा पटेल

कांग्रेस में दिवंगत अहमद पटेल की जगह कौन ले, इसके लिए माथापच्ची जारी है. लेकिन सत्ता से बाहर पार्टी में पीढ़ीगत बदलाव के चलते भी चुनौतियां बेशुमार

“गांवों को ताकत देने से घटी बेरोजगारी

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने दो साल पूरे कर लिए. इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में न केवल राजनैतिक स्थिरता प्रदान की बल्कि अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के असर को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के जरिए सीमित कर दिया. यही नहीं, बघेल ने अपने राजनैतिक कौशल का भी परिचय दिया. पड़ोसी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिर गई और राजस्थान में गहलोत ने किसी तरह अपनी सरकार बचाई. इस बीच, बघेल ने न केवल अपने राज्य को कांग्रेस का प्रमुख गढ़ बना दिया बल्कि मजबूत विपक्ष को अस्थिरता पैदा करने का कोई मौका नहीं दिया, हालांकि महामारी और और राज्य में माओवादी उग्रवाद की वजह से उनके सामने भी कम चुनौतियां नहीं थीं. कोरोना लॉकडाउन के दौरान लाखों प्रवासी मजदूरों के छत्तीसगढ़ वापस आने से राज्य में कोविड फैला लेकिन मोटे तौर पर महामारी काबू में रही. ग्रामीणों, आदिवासियों और किसानों के लिए देश की बेहतरीन योजनाएं चलाने वाले छत्तीसगढ़ में कभी रोजगार की कमी नहीं रही. लॉकडाउन की वजह से जब स्कूलकॉलेज बंद हो गए तो उन्होंने ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरह से शिक्षा जारी रखी.बस्तर जैसे आदिवासी इलाके में कनेक्टिविटी की दिक्कत थी, लिहाजा वहां ब्लूटूथ के जरिए कक्षाएं लगाई जा रही हैं, जिसे स्थानीय लोग 'बुल्टु के बोल' कह रहे हैं. बघेल पूरी विनम्रता के साथ कहते हैं, "शासन ने शिक्षकों को नहीं, बल्कि शिक्षकों ने शासन को रास्ता दिखाया है." भारत में अमूमन लोकप्रिय राजनीति अर्थव्यवस्था बिगाड़ देती है, लेकिन बघेल ने सियासी और प्रशासनिक सूझ-बूझ के दम पर छत्तीसगढ़ में मंदी का असर नहीं होने दिया और वे यह बात गर्व से बताते हैं. राज्य में किसानों, बेरोजगारों और आदिवासियों के लिए विभिन्न योजनाओं के लाभ दिख रहे हैं.मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इंडिया टुडे के संपादक अंशुमान तिवारी से अनेक मुद्दों पर बेबाकी से बातचीत की. प्रस्तुत हैं बातचीत के प्रमुख अंश:

राजनीति का रजनी स्टाइल

तलैवा के नाम से लोकप्रिय सुपरस्टार रजनीकांत 12 दिसंबर को 70 वर्ष के हो गए और शायद यह भांपकर कि समय बीता जा रहा है, उन्होंने घोषणा की कि नए साल की पूर्व संध्या पर वे तमिलनाडु के राजनैतिक मंच पर अपना बहुप्रतीक्षित आगाज करेंगे. विधानसभा चुनाव में बमुश्किल चार महीने शेष हैं लेकिन किसी फिल्म की रिलीज से पहले टीजर की तरह कई रहस्यमय ट्वीट में उन्होंने व्यापक बदलाव का वादा किया है.

महामारी के खिलाफ बेहतर मिसाल

कोरोना काल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का मजबूत ढांचा विकसित किया गया. इसी की बदौलत राज्य कोरोना वायरस के संक्रमण की बेहतर रोकथाम करने में कामयाब रहा

पंजाब की अनदेखी मत कीजिए

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, ने इंडिया टुडे के ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर राज चेंगप्पा से 8 दिसंबर को बात की, जिस दिन किसानों ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया था. बातचीत के अंश...

छोटे कर्ज का बड़ा मर्ज

कर्ज बाजार को अंदेशा है कि करीब 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के छोटे कर्ज डूब जाएंगे, जिसकी वजह से इसके तले दबकर कई सूक्ष्म वित्त संस्थाएं दम तोड़ देंगी

इतने गुस्से में क्यों है पंजाब

खेती के मामले में देश के अग्रणी राज्य के किसान केंद्रीय कृषि कानूनों का जबरदस्त विरोध करने के लिए कई दिनों से सड़कों पर. ऐसे में मोदी सरकार को चुनौती देने के लिए पूरा विपक्ष भी उनके पीछे आकर लामबंद हुआ

अपनी मर्जी अपना मंसूबा

मुख्यमंत्री के बतौर अपने पहले साल में उद्धव ठाकरे व्यक्तिगत के साथ-साथ राजनैतिक मोर्चे पर नजरिया बदलते नजर आए. क्या वे यह आगे भी जारी रखेंगे?

वास्तविक गतिरोध

नवंबर की 26 तारीख के बाद से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लगभग पांच लाख किसानों ने नई दिल्ली की वास्तव में घेराबंदी कर दी है. किसान केंद्र सरकार की ओर से संसद के मॉनसून सत्र के दौरान तेजी से पारित कराए गए कृषि सुधारों का विरोध कर रहे हैं.

बिक जाए तब जाने

प्रदेश सरकार की हाइटेक धान खरीद व्यवस्था बदहाली की शिकार, बड़े किसान और माफिया लेखपालों से मिलकर चांदी काट रहे. छोटे किसान फसल लेकर हफ्तों से खरीद केंद्रों पर खड़े, उनकी कोई सुनवाई नहीं

क्या यह सुरक्षित है? कितना असरकारी और कारगर होगी?

कोविड-19 की चुनौती को पछाड़ने के लिए रिकॉर्ड वक्त में जब कई सारी वैक्सीन आने को हैं, दौड़ में शामिल कई वैक्सीनों की सुरक्षा और असर पर करीब से एक नजर

भारत की सबसे बड़ी मुश्किल

भारत वयस्क लोगों के टीकाकरण के लिए अपने पहले सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का ताना-बाना बुन रहा है. ऐसे में 1.4 अरब लोगों के देश को इसके रख-रखाव और वितरण से जुड़ी चुनौतियों से निबटने की तैयारी भी करनी है

फंदा कसता लालफीता

पेचीदा कानून और दोहराव से भरे नियम-कायदों की रोज आती नई-नई शर्ते भारतीय कंपनियों के पैरों में बेड़ियों की तरह जकड़ गई हैं

एक नया धर्म संकट

आदिवासियों के धर्म सरना कोड का प्रस्ताव झारखंड विधानसभा ने पारित कर केंद्र से इसे जनगणना में शामिल करने की अपील की है. लेकिन पूरे देश के आदिवासी इससे सहमत नहीं हैं और इस समुदाय में ही नई बहस छिड़ गई है

भारत के अव्वल राज्य

इंडिया टुडे राज्यों की दशा-दिशा सर्वे 2020 के विजेता राज्य

सार्वजनिक स्वास्थ्य का खास ख्याल

टेनिस स्टार सानिया मिर्जा क्षयरोग पर एमटीवी की डॉक्युमेंट्री निषेध अलोन टुगेदर के जरिए अपने डिजिटल डेब्यू, महामारी के दौरान खेल की अहमियत और फिर से रैकेट थामने जैसे सवालों पर

शिखर पर नजर

पहले इंडिया टुडे डिफेंस समिट में प्रमुख चुनौतियों पर विमर्श के लिए नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों, सैन्य अधिकारियों और रक्षा-औद्योगिक इकाइयों के सदस्यों को मंच मुहैया हुआ

द्रविड़ भूमि पर दांव

अमित शाह धुर दक्षिण तमिलनाडु में भाजपा की संभावनाएं मजबूत करने उतरे लेकिन नजर 2026 के विधानसभा चुनावों में फतह पर

कुनबा सहेजने की कोशिश

यूपी की सत्ता छिनने और फिर लगातार किए जा रहे सियासी प्रयोगों के नाकाम होने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी का आधार मानी गईं जातियों के वोटबैंक को फिर से एकजुट करने उतरे