भीतरी खतरे का खौफ

इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी ने देश के सामने मौजूद खतरों और अंतःकथाओं को उजागर किया. और कई सवालों को जन्म दिया

- कौशिक डेका

राज्य बिजली बोर्ड का 49 वर्षीय पूर्व कर्मचारी सरकारी कॉलेज से रिटायर अंग्रेजी का लेक्चरर हाइस्कूल का 70 वर्षीय पूर्व अरबी शिक्षक. इस्लामी अध्ययन में डॉक्टरेट 36 वर्षीय शख्स. एक मशहूर दर्जी. अलग-अलग सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के इन पांच लोगों में पहली नजर में मुश्किल से ही कोई साझा बात दिखाई देगी. मगर जो धागा इन्हें एक सूत्र में पिरोता है, वह यह है कि ये कट्टरपंथी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआइ) के सदस्य थे, जिसे केंद्र सरकार ने बुधवार, 28 सितंबर को एक अधिसूचना जारी करके संवैधानिक सत्ता के प्रति बहुत कम सम्मान के साथ हिंसक और चरमपंथी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में "गैरकानूनी" घोषित कर दिया.

इसकी गतिविधियों पर पांच साल की पाबंदी की घोषणा के कुछ घंटे बाद फ्रंट ने ऐलान किया कि वह खुद को भंग कर रहा है. इसके केरल के जनरल सेक्रेटरी ए. अब्दुल सत्तार ने एक बयान में कहा, "हमारे महान देश के कानून का पालन करने वाले नागरिक होने के नाते, संगठन गृह मंत्रालय का फैसला स्वीकार करता है... पीएफआइ के सभी सदस्यों से गतिविधियां बंद करने का निवेदन किया जाता है."