CATEGORIES

जरूरी होने पर ही हस्तक्षेप: सीसीआई

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) किसी क्षेत्र की विशिष्टताओं और व्यापक आर्थिक व नीतिगत पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए बेहद जरूरी होने पर ही सावधानीपूर्वक हस्तक्षेप करता है। यह जानकारी आयोग की 2023-24 की सालाना रिपोर्ट में दी गई।

रेटिंग अपग्रेड: 3 दिन में 9 फीसदी चढ़ा इंडिगो

इंडिगो का शेयर गुरुवार को फिर से चढ़ गया। दिन के कारोबार में यह 2.77 फीसदी चढ़कर 4,736.30 रुपये की ऊंचाई पर पहुंच गया। शेयर में लगातार तीसरे दिन तेजी दर्ज की गई। पिछले तीन कारोबारी सत्रों के दौरान यह शेयर 8.86 फीसदी चढ़ा है।

इस साल भारत तीसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला बाजार

साल 2024 में भारतीय बाजार का पूंजीकरण 18.4 फीसदी बढ़कर 5.18 लाख करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है।

ऊर्जा बदलाव से दौड़ेगा वृद्धि का इंजन

भारत की दोहरी महत्त्वाकांक्षा है: 2047 तक विकसित देश बनना और 2070 तक विशुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना। इस लक्ष्य को हासिल करने में ऊर्जा क्षेत्र में निर्णायक बदलाव की अहम भूमिका होगी...

आरबीआई के रुख से मांग में दिखी नरमी

जुलाई-सितंबर महीने में देश की आर्थिक वृद्धि उम्मीद से कम रही

महिलाएं वोट में आगे प्रतिनिधित्व में पीछे

आम चुनाव में 543 में से 152 सीटों पर नहीं थी एक भी महिला उम्मीदवार

कांग्रेस का 'जय बापू-जय भीम' अभियान

कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, पार्टी संगठन में व्यापक बदलाव का लिया गया फैसला

एआई के दौर में मानवीय संवेदनाओं का महत्त्व

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) मानव से निर्देश लेने के बजाय स्वयं अपनी दिशा तय करने लगी है। जानकारी खोजने की आजादी से अब यह निर्णय लेने की आजादी तक पहुँच रही है। महज दो साल पहले आया चैटजीपीटी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने में आसान है, बात कर सकता है और प्रश्नों के उत्तर दे सकता है।

जुलाई 2024 के वादों से निखरेगा बजट!

वर्ष 2025 के बजट में अगर वे वादे पूरे कर लिए जाएं, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई 2024 में किए थे तो कहा जा सकता है कि बजट में बहुत कुछ हासिल किया गया। बता रहे हैं ए के भट्टाचार्य

अमेरिका को निर्यात बढ़ाने के लिए मिले कर प्रोत्साहन

केंद्रीय बजट 2025-26 के पहले निर्यातकों ने गुरुवार को वित्त मंत्रालय से अमेरिका को केंद्र में रखकर 750 करोड़ रुपये की मार्केटिंग योजना को मंजूरी दिए जाने की मांग की है। इससे अमेरिका को अगले 3 साल में करीब 25 अरब डॉलर के अतिरिक्त निर्यात का अवसर पैदा हो सकता है।

'एनबीएफसी को ऋण के कई स्रोत बनाना जरूरी'

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि एनबीएफसी का धन जुटाने के लिए बैंक पर निर्भरता कम होना पूरी अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत

रुपया सात पैसे और टूटा

रुपया गिरकर गुरुवार को नए निचले स्तर प्रति डॉलर 85.27 पर पहुंच गया। डीलरों के मुताबिक डॉलर सूचकांक के मजूबत होने और महीने के अंत में आयातकों की तरफ से डॉलर की मांग बढ़ने से रुपये में गिरावट आई।

डेरिवेटिव कारोबार पर बड़ी चोट

दिसंबर में 37 फीसदी घटा कारोबार, ट्रेडिंग के सख्त नियमों से सटोरिया गतिविधियां कम करने में मदद मिली

मैनकाइंड का चीनी फर्म संग करार

इम्यूनोथेरेपी ड्रग को डीसीजीआई से मंजूरी मिलने के बाद 3 साल में पेश करने की संभावना

पांच साल में 5 लाख नौकरियां देगा टाटा

एन चंद्रशेखरन का कर्मियों को पत्र

फिर 10 मिनट में खाना पहुंचा रहीं कंपनियां

सुविधा की मांग बढ़ने के साथ ही पिछले साल इंस्टेंट फूड डिलिवरी प्लेटफॉर्मों ने जिस सुविधा को बंद या कम कर दिया था, उन्हें इस साल इसमें सफलता मिल रही है

बिना रेहन वाले कर्ज पर किया आगाह

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने डूबते ऋण पर बैंकों को आगाह करते हुए कहा है कि रेहन के बगैर दिए जा रहे ऋण पर अधिक नजर रखने की जरूरत है। आरबीआई ने देश में बैंकिंग क्षेत्र के रुझान पर जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट ‘ट्रेंड्स ऐंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2023-24’ में कहा कि अधिक चूक और उठाव के कारण बिना रेहन वाले ऋण पर निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता है। आरबीआई ने ऋणदाताओं और निजी क्रेडिट फर्मों के बीच के संबंधों पर बारीकी से नजर रखने का भी सुझाव दिया।

केन-बेतवा रिवर लिंक का शिलान्यास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मध्य प्रदेश के खजुराहो में एक समारोह के दौरान केन-बेतवा रिवर लिंक परियोजना का शिलान्यास किया।

आप सरकार की योजनाओं से अधिकारियों ने बनाई दूरी

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा हाल में घोषित दो प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं पर सियासी बवाल मच गया है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष आवास बाजार का बढ़ता दायरा

भारत में संपन्न वरिष्ठ नागरिकों की आबादी की तादाद अच्छी खासी है जो रिटायरमेंट के बाद जिंदगी को बेहतर और स्वतंत्र तरीके से बिताना चाहते हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में कारोबार के लिए अच्छी संभावनाएं बन रही हैं।

प्रौद्योगिकी से बुजुर्गों की देखभाल

भारत की बढ़ती आबादी के साथ परिवारों और स्वास्थ्य सेवा उद्योग के लिए बुजुर्गों की देखभाल जरूरी होती जा रही है।

2024 में बदल गई दुनिया की तस्वीर

वर्ष 2024 पूरी दुनिया के लिए उठापटक भरा रहा है। अमेरिका में डॉनल्ड ट्रंप के सनसनीखेज चुनाव अभियान और राष्ट्रपति पद पर दोबारा निर्वाचन, पश्चिम एशिया में हमलों और जवाबी हमलों के बीच शांति स्थापित करने के प्रयासों के दरम्यान वैश्विक संबंधों की दिशा और दशा दोनों ही बदल गई। देशों की कूटनीतिक ताकत कसौटी पर कसी गई और दुनिया एक नए इतिहास की साक्षी बन गई।

स्थिरता के साथ कैसे हासिल हो वृद्धि?

वर्ष 2025 में ऐसी वृहद नीतियों की आवश्यकता होगी जो घरेलू मांग को सहारा तो दें मगर वृहद वित्तीय स्थिरता के सामने मौजूद जोखिमों से समझौता बिल्कुल नहीं करें। बता रही हैं सोनल वर्मा

विकास और वनीकरण में हो बेहतर संतुलन

टाइम्स ऑफ इंडिया के दिल्ली संस्करण में 3 दिसंबर 2024 को छपी एक खबर में कहा गया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की एक रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें कहा गया था कि भारत में सन 2000 से अब तक लगभग 23 लाख हेक्टेयर वन नष्ट हो गए।

ड्रिप सिंचाई बढ़ाने के लिए 500 करोड़ के पैकेज की मांग

भारत में 67 प्रतिशत कपास का उत्पादन वर्षा पर निर्भर इलाकों में होता है

अक्टूबर में नई औपचारिक भर्तियां 21 प्रतिशत घटीं

अक्टूबर में ईपीएफ में नए मासिक सबस्क्राइबरों की संख्या मासिक आधार पर 20.8 प्रतिशत घटकर 7 माह के निचले स्तर 7,50,000 पर पहुंच गई है, जो सितंबर में 9,47,000 थी

ग्रीन स्टील खरीद के लिए संगठन नहीं

इस्पात मंत्रालय के ग्रीन स्टील (हरित इस्पात) की थोक खरीद के लिए केंद्रीय संगठन स्थापित करने के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय ने खारिज कर दिया है।

आईपीओ से 3 फीसदी बढ़ा भारत का बाजार मूल्यांकन

इस साल आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिये भारत का बाजार मूल्यांकन तीन फीसदी (14 लाख करोड़ रुपये) बढ़ गया है। इसके मुकाबले पिछले साल आईपीओ के जरिये देश के बाजार मूल्यांकन में 1.4 फीसदी यानी 5 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ था।

10 फंडों पर गिफ्ट सिटी नियामक की सख्ती

गुजरात इंटरनैशनल फाइनैंस टेक सिटी (गिफ्ट सिटी) से संचालित कई फंड प्रबंधन इकाइयां (एफएमई) कथित तौर पर 'सब्सटेंस' (मूल) की जरूरतों को पूरा करने में विफल रहने के कारण नियामकीय जांच के दायरे में आ गई हैं।

मेट्रोपोलिटन एक्सचेंज जुटाएगा 120 करोड़ रु.

प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिये 1 रुपये के प्रीमियम पर 1.19 अरब शेयर जारी करने की बोर्ड की मंजूरी