- क्रिप्टो संपत्तियों से वृहद आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता को हो सकता है जोखिम
- क्रिप्टो संपत्तियों पर पूरी तरह से पाबंदी लगाना महंगा सौदा हो सकता है
- मौद्रिक स्थिरता और संप्रभुता की सुरक्षा के उपाय करने का सुझाव
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अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली पर इसके असर की करनी चाहिए निगरानी
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) द्वारा तैयार किए गए मसौदा पत्र (सिंथेसिस पेपर) में कहा गया है कि क्रिप्टो संपत्तियों को आधिकारिक मुद्रा या वैध मुद्रा का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही केंद्रीय बैंकों को अपने आधिकारिक मुद्रा भंडार में क्रिप्टो संपत्तियों को जमा करने से बचना चाहिए क्योंकि ये मौद्रिक और वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा पैदा करते हैं। रिपोर्ट में क्रिप्टो संपत्तियों के लिए स्पष्ट कराधान की जरूरत पर भी जोर दिया गया है और देशों को मौद्रिक संप्रभुता की रक्षा करने की सलाह दी गई है।
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin September 08, 2023 sayısından alınmıştır.
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पश्चिम एशिया की स्थिति गंभीर चिंता का विषय : एस जयशंकर
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को कहा कि भारत गाजा में शीघ्र युद्ध विराम किए जाने का समर्थन करता है और वह द्विराष्ट्र समाधान के माध्यम से फिलिस्तीन मुद्दे का हल किए जाने के पक्ष में है।
'डबल इंजन सरकार सपने पूरे कर रही '
दरभंगा में एम्स की आधारशिला
झारखंड में रिकॉर्ड मतदान, वायनाड पिछड़ा
झारखंड में पहले चरण के तहत कुल 81 विधान सभा क्षेत्रों में से 43 सीटों पर बुधवार शाम 7 बजे तक 64.95 फीसदी मतदान हुआ।
अदालत ने लगाई बुलडोजर पर रोक
आरोपी, दोषी या अपराधी होने के आधार पर किसी का भी घर नहीं गिरा सकते : उच्चतम न्यायालय
अचल संपत्ति क्षेत्र का दिवालियापन
दिवालिया कानूनों में मकान खरीदने वालों के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, उन्हें निस्तारण प्रक्रिया की जटिलताओं में नहीं घसीटा जाना चाहिए।
स्वच्छ हवा के रास्ते में खड़ी चुनौतियां
ये साल के वे दिन हैं जब हर बार की तरह दिल्ली और इसके आसपास विस्तारित शहरों के लोग एक अनचाही मुसीबत का इंतजार करते हैं।
नगर निगमों को प्रमुख सुधार की जरूरत
भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार देश के नगर निगमों को कर से प्राप्त होने वाले राजस्व के स्रोतों को बढ़ाने के लिए समग्र सुधार की जरूरत है।
केजी बेसिन में पांच कुएं खोलेगी ओएनजीसी
वित्त वर्ष 25 की दूसरी छमाही में उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य है
दिसंबर में अब रीपो रेट में कटौती की उम्मीद नहीं
वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए फरवरी में भी दर में कटौती को लेकर अनिश्चितता वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में अगर आर्थिक गति आगे और सुस्त होती है तो दर में कटौती करनी पड़ सकती है आधार के अनुकूल असर और अन्य वजहों के कारण नवंबर में खाद्य महंगाई घटनी शुरू होगी, जिसका समग्र महंगाई पर असर
'हमारा लक्ष्य 2032 तक 40 फीसदी ग्रीन और बाकी जीवाश्म का'
एनटीपीसी की हरित ऊर्जा से जुड़ी कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी अपने आईपीओ से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल पूंजीगत खर्च के लिए करेगी।