आपके नेतृत्व में नैसकॉम का ध्यान किस पर रहेगा?
जब हम उद्योग की पुनर्कल्पना करते हैं तो हमारी पहली प्राथमिकता विकास को रफ्तार देते रहना है। विकास के अवसरों की अगली लहर की पहचान करना और उसे आगे बढ़ाना जरूरी है। दूसरी प्राथमिकता कौशल है। हालांकि भारत को हमेशा से ही अपनी प्रतिभाओं के लिए जाना जाता रहा है। लेकिन अब हमें विकास को रफ्तार देने के लिए अपने प्रौद्योगिकी कौशल को और गहरा करना होगा। तीसरी प्राथमिकता उद्योग को उथलपुथल की अगली लहर के लिए तैयार करना है। हमने बार-बार उथल-पुथल का अनुभव किया है। आने वाले समय में और भी उथल-पुथल होंगी। नैसकॉम को तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए सरकार और उद्योग के भागीदारों के साथ मिलकर काम करना होगा।
एक चिंता यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप की वापसी के बाद आव्रजन नियमों में बदलाव होंगे। ऐसे समय में जब विकास भी धीमा है, उद्योग पर इस बदलाव का क्या असर होगा?
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin December 20, 2024 sayısından alınmıştır.
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बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर नजर
भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को लेकर चिंता जताते हुए गुरुवार को कहा कि उनके जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करने की प्राथमिक जिम्मेदारी ढाका में अंतरिम सरकार की है।
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जितनी देर पिक्चर देखें बस उतना ही पैसा दें
भारत की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर थियेटर में 'फ्लेक्सी शो' मॉडल की पेशकश करने जा रही है। इस मॉडल के तहत दर्शकों को यह सुविधा मिलेगी कि वे जो देखेंगे उसी के लिए ही उन्हें भुगतान करना होगा। यानी दर्शकों को यह छूट होगी कि वे सिनेमा देखने के दौरान किसी भी वक्त वहां से निकल सकेंगे और उतने ही समय के लिए उन्हें भुगतान करना होगा जितनी देर उन्होंने फिल्म देखी है।
दाम घटने से नाराज नासिक के किसान
दाम घटने से नासिक में किसानों ने रोकी प्याज की नीलामी
बॉन्ड में घट सकती है एफपीआई की आवक
अमेरिका की 10 वर्षीय यील्ड और भारत सरकार की 10 वर्षीय प्रतिभूतियों की यील्ड में अंतर दो दशक के निचले स्तर पर आ गया है। अर्थशास्त्रियों और मार्केट के विशेषज्ञों के अनुसार इससे भारत सरकार की ऋण प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) का प्रवाह प्रभावित हो सकता है। इससे भारत से विदेश को धन प्रवाह तक बढ़ सकता है।
राज्यों के वित्तमंत्रियों से बजट पर आज बात करेंगी वित्त मंत्री
राज्यों के हालिया चुनावों के परिणाम आने के राजनीतिक परिणाम आने के कारण इस बजट परामर्श का विशेष महत्त्व
मध्यस्थों को मिलेगी राहत!
शनिवार को होने जा रही वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 55वीं बैठक में ब्रोकरों, एजेंटों और ऑनलाइन बोली पोर्टलों जैसे कुछ मध्यस्थों को राहत मिल सकती है, जिनकी सेवाएं प्राप्त करने वाले भारत के बाहर होते हैं। परिषद ऐसे मध्यस्थों को निर्यातक के रूप में वर्गीकृत कर शूल्य दर में रख सकती है।
एथेनॉल पर चीनी निर्यात निर्भर
सत्र 2024-25 में भारत के पास निर्यात के लिए 10 लाख टन अधिशेष चीनी हो सकती है लेकिन एथेनॉल की घरेलू जरूरतों को पूरा करने के बाद ही विदेश में चीनी की खेप भेजे जाने के बारे में अंतिम निर्णय किया जा सकता है।