हालांकि, कुछ ब्रोकरेज चुनिंदा शेयरों में अवसर देख रहे हैं। उदाहरण के लिए, नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज बर्जर पेंट्स और इंडिगो पेंट्स पर दांव लगा रही है। घरेलू ब्रोकरेज पेंट उद्योग में छोटी कंपनियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो उद्योग की दिग्गज कंपनी एशियन पेंट्स से बर्जर और इंडिगो की ओर प्राथमिकता में बदलाव का संकेत है। ब्रोकरों को दूसरी छमाही में उभरती कंपनियों में चमकदार संभावनाएं दिख रही हैं जबकि एशियन पेंट्स के लिए चुनौती दिखती है।
नुवामा के विश्लेषक अवनीश रॉय और जैनम गोसर एशियन पेंट्स की बड़े शहरों में ज्यादा बिक्री को प्रमुख कारक मानते हैं। उनका कहना है कि शहरी इलाके बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति, बढ़ते आवास किराये, धीमी वेतन वृद्धि और बढ़ते ब्याज भुगतान जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। ये कारक मांग पर भारी असर डाल रहे हैं।
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin December 20, 2024 sayısından alınmıştır.
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जितनी देर पिक्चर देखें बस उतना ही पैसा दें
भारत की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर थियेटर में 'फ्लेक्सी शो' मॉडल की पेशकश करने जा रही है। इस मॉडल के तहत दर्शकों को यह सुविधा मिलेगी कि वे जो देखेंगे उसी के लिए ही उन्हें भुगतान करना होगा। यानी दर्शकों को यह छूट होगी कि वे सिनेमा देखने के दौरान किसी भी वक्त वहां से निकल सकेंगे और उतने ही समय के लिए उन्हें भुगतान करना होगा जितनी देर उन्होंने फिल्म देखी है।
दाम घटने से नाराज नासिक के किसान
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बॉन्ड में घट सकती है एफपीआई की आवक
अमेरिका की 10 वर्षीय यील्ड और भारत सरकार की 10 वर्षीय प्रतिभूतियों की यील्ड में अंतर दो दशक के निचले स्तर पर आ गया है। अर्थशास्त्रियों और मार्केट के विशेषज्ञों के अनुसार इससे भारत सरकार की ऋण प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) का प्रवाह प्रभावित हो सकता है। इससे भारत से विदेश को धन प्रवाह तक बढ़ सकता है।
राज्यों के वित्तमंत्रियों से बजट पर आज बात करेंगी वित्त मंत्री
राज्यों के हालिया चुनावों के परिणाम आने के राजनीतिक परिणाम आने के कारण इस बजट परामर्श का विशेष महत्त्व
मध्यस्थों को मिलेगी राहत!
शनिवार को होने जा रही वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 55वीं बैठक में ब्रोकरों, एजेंटों और ऑनलाइन बोली पोर्टलों जैसे कुछ मध्यस्थों को राहत मिल सकती है, जिनकी सेवाएं प्राप्त करने वाले भारत के बाहर होते हैं। परिषद ऐसे मध्यस्थों को निर्यातक के रूप में वर्गीकृत कर शूल्य दर में रख सकती है।
एथेनॉल पर चीनी निर्यात निर्भर
सत्र 2024-25 में भारत के पास निर्यात के लिए 10 लाख टन अधिशेष चीनी हो सकती है लेकिन एथेनॉल की घरेलू जरूरतों को पूरा करने के बाद ही विदेश में चीनी की खेप भेजे जाने के बारे में अंतिम निर्णय किया जा सकता है।
